लखनऊ l केन्द्र व प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के कारण आज पूरे देश में महंगाई चरम पर है। भा० ज०पा० सरकार में सरकारी नौकरियां खत्म सी हो गयी, फलस्वरूप बड़े पैमाने पर बरोजगारी बढ़ी है। सरकारी भर्ती न होने के कारणt आरक्षण भी शून्य हो गया है। यदि कभी कोई भर्ती हुई भी तो आरक्षण नीति का अनुपालन भी नहीं हुआ।
किसान समस्या लगातार पिछले तीन-चार वर्षों से चली आ रही है। किसानों को न तो लाभकारी मूल्य मिला और न ही न्यूनतम समर्थन मूल्य की अभी तक घोषणा ही हो पाई। आज भी किसान आन्दोलित हैं। पिछले तीन वर्षों से गन्ना की कीमत न बढ़ाने से गन्ना किसान अलग परेशान हैं। छुट्टा जानवर किसानों की फसल चरकर चौपट अलग कर रहे हैं। शिक्षा मंहगी होने के फलस्वरूप गांव, गरीब, मजदूर व किसान के बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित हो रहे हैं।
अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति, पिछडा वर्ग व अल्पसंख्यकों पर जातीय दुर्भावनावश हिंसा की घटनाओं व फर्जी मुकदमों को लिखने लिखाने में बाव ती आई है। इन समस्यओं पर सरकार गम्भीर होने के बजाय हिन्दू-मुस्लिम व मरिजव मन्दिर का राग अलाप कर मुख्य मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने में लगी हैं। पार्लियामेन्ट में रोंगोल की स्थापना कर सरकार राजशाही के रास्ते पर आगे बढ़ रही हैं जिसमें भारतीय संविधान व लोकतंत्र खतरे में हैं।
ई०वी०एम० मशीन से लोगों का विश्वारा हट गया है। ई०वी०एम० पर अविश्वास के कारण ही पाश्च देशों में जहां सबसे पहले ई०वी०एम० की शुरुआत हुई थी, ई०वी०एम० को हटाकर बैलेट पेपर से पुनः वोटिंग की बहाली हुई है। इसलिए भारत में भी ई०वी०एम० से वोटिंग न कराकर वैलेट पेपर व्यवस्था के माध्यम से वोटिंग कराकर लोकतंत्र को बचाना आवश्यक हो गया है।
भारत के प्रत्येक नागारिक को मान-सम्मान व खुशहाल जीवन जीने के अवसर हेतु बहुजन समाज में जन्में संतों गुरुओं, महापुरुषों की मानवतावादी विचारधारा के अनुरूप बाबा साहब डॉ० भीमराव अम्बेडकर द्वारा निर्मित भारतीय संविधान का राज पूर्णतः लागू कर राष्ट्र को राशका, समृद्ध बनाने हेतु अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में संकल्पित व वचनबद्ध हैं।
सामाजिक परिवर्तन के महानायक मा० कांशीराम साहब के जन्मदिन 15 मार्च, 2025 से निम्नांकित मांगो को लेकर “प्रदेश व्यापी” “संविधान सम्मान व जनहित हुंकार यात्रा” का शुभारम्भ हो रहा है:-
- संविधान प्रदत्त आरक्षण का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय । 2. अनुसूचित जाति अनूसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जातियों को प्रमोशन में आरक्षण दिलाया जाय ।
- आउटसोर्सिग भर्ती में भी आरक्षण व्यवस्था लागू करें, आउटसोर्सिंग कर्मियों का सरकारीकरण कर सरकारी कर्मी घोषित किया जाय । 3.(ए) आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों व सहायिकाओं, शिक्षा मित्रों, आशा बहुओं, रोजगार सेवकों को सरकारी कर्मी के रूप में नियमितीकरण किया जाय।
जातिवार जनगणना कराकर आबादी के अनुपात में आरक्षण का लाभ दिलाया जाय। . राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग का गठन कर समस्त न्यायालयों में आरक्षण व्यवस्था लागू कराई जाय ।
5 बेरोजगार नौजवानों को सरकारी नौकरी दें या बेरोजगारी भत्ता दें।
किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने व न्यूनतम रामभ्थन मूल्य की घोषणा सुनिश्चित करें। (ए) छुट्टा जानवरों से किसान की फसल बचाने हेतु प्रभावी व्यवस्था
कराई जाय । (बी) सभी प्रकार के कृषि संयंत्र, खाद, बीज या रसायनिक को जी०एस०टी० से मुक्त करें।
वन नेशन बन एजुकेशन लागू करें। 9. महंगाई पर प्रभारी नियंत्रण लगाया जाय।
- सरकारी संस्थानों प्रतिमानों जाविभागों को निजी हाथों में न बेचा जाय क्योंकि इसरो रोजगार के अवसर खत्म होते हैं।
11 . पुरानी पेंशन बहाल जाय ।
- ई० वी०एम० मशीन हटाकर, बैलेट पेपर वोटिंग व्यवस्था पुनः लागू करें
