भोपाल l मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। प्रदेश सरकार ने नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए “अविरल निर्मल नर्मदा योजना” को मंजूरी दी है।इस योजना के तहत 124.46 करोड़ रुपए की लागत से अगले 7 साल में नर्मदा नदी के दोनों किनारों पर 10 किलोमीटर के दायरे में सघन वनों का विकास किया जाएगा। सरकार कैंपा फंड से इस योजना को पूरा करेगी।योजना के तहत 12 वन मंडलों के 95 वन कक्षों में 5600 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।
कैबिनेट ने किसानों को राहत देते हुए इस साल तुअर दाल की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने तुअर दाल का एमएसपी 7650 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। मध्यप्रदेश सरकार ने 1.27 लाख मीट्रिक टन तुअर की खरीद का लक्ष्य रखा है, जिस पर लगभग 1098 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों का सर्वेक्षण
इसके अलावा सरकार ने प्रदेश की विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों के सर्वेक्षण और पंजीकरण के लिए विभागीय पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को मंजूरी दी है। इससे वंचित समुदायों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इसके तहत किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। सीएम डेयरी प्लस कार्यक्रम, चारा उत्पादन योजना, गौवंशीय नस्ल संरक्षण, बांझ निवारण कार्यक्रम जैसे 11 उप-योजनाओं के लिए 191 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
तो ये थे कैबिनेट के अहम फैसले, जिनका सीधा असर प्रदेश के किसानों, पशुपालकों और पर्यावरण संरक्षण पर देखने को मिलेगा।
