मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण को लेकर प्रारूप को स्वीकृति दे दी। इसका लाभ चार लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
इस नई नीति से आरक्षित और अनारक्षित दोनों वर्गों के अधिकारियों को न्यायसंगत अवसर मिलेंगे। इस प्रस्ताव को अगली कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिलने की संभावना है, जिससे राज्य में वर्षों से लंबित प्रमोशन की राह फिर से खुलेगी|
