प्रदेश में सोलर रूफटाप संयंत्र लगाने पर उपभोक्ताओं को केंद्र के अलावा राज्य सरकार की ओर से भी सब्सिडी दी जाएगी। राज्य सरकार की ओर से एक किलोवाट का प्लांट लगाने पर 15 हजार रुपये की सब्सिडी मिलेगी, जबकि केंद्र से 30 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। तीन किलोवाट या उससे अधिक के प्लांट पर राज्य की ओर से 30 हजार तथा केंद्र सरकार की ओर से 78 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। सोलर संयंत्र की क्षमता (एक, दो, तीन किलोवाट और इससे अधिक) के आधार पर यह राशि अलग-अलग होगी। हाउसिंग सोसाइटी और रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन को भी इसी तरह की सब्सिडी दी जाएगी।
प्रदेश में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने और बिजली उपभोक्ताओं को आर्थिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) के माध्यम से प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत घरों की छतों पर सोलर रूफटाप संयंत्र की स्थापना में राज्य शासन की ओर से उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने वर्ष 2047 तक राज्य की दो-तिहाई ऊर्जा जरूरतें नवीकरणीय स्रोतों से पूरी करने का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। वर्तमान में राज्य की कुल ऊर्जा खपत लगभग 32 हजार मिलियन यूनिट है, जिसमें 16 प्रतिशत अक्षय ऊर्जा से प्राप्त होती है।
