राज्यपाल श्री रमेन डेका ने दिनांक 9 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी से शिष्टाचार भेंट की। यह भेंट न केवल औपचारिक रही, बल्कि इसमें राज्य के विकास से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर सारगर्भित चर्चा भी हुई।
🗓️ भेंट का विवरण — 9 जुलाई 2025
📍 स्थान:
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, नई दिल्ली
🔶 मुख्य उद्देश्य:
राज्यपाल श्री रमेन डेका ने राज्य में चल रही व प्रस्तावित सड़क, पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की स्थिति को लेकर चर्चा की और राज्य में यातायात एवं कनेक्टिविटी सुधारने हेतु केंद्र सरकार से सहयोग मांगा।
🔹 चर्चा के प्रमुख बिंदु:
1. 🚧 लंबित और धीमी गति से चल रही सड़क परियोजनाएं:
राज्यपाल ने मंत्री गडकरी से निवेदन किया कि राज्य में कुछ प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं देरी का शिकार हो रही हैं, जिनमें ज़मीन अधिग्रहण, वन अनुमति और तकनीकी कारण शामिल हैं। उन्होंने इनके शीघ्र समाधान का आग्रह किया।
2. 🛣️ नए राजमार्गों और बायपास की मांग:
- श्री डेका ने कुछ प्रमुख जिलों व कस्बों को जोड़ने हेतु नए राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रस्ताव रखे।
- कुछ शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक कम करने के लिए बायपास निर्माण का अनुरोध भी किया।
3. 🏞️ सीमावर्ती और आदिवासी क्षेत्रों की कनेक्टिविटी:
- उन्होंने विशेष रूप से सीमावर्ती इलाकों और जनजातीय क्षेत्रों में बेहतर सड़क सुविधा का मुद्दा उठाया, ताकि विकास का लाभ इन इलाकों तक भी पहुंच सके।
4. 🌿 हरित एवं टिकाऊ सड़क निर्माण तकनीक:
- केंद्रीय मंत्री गडकरी ने जानकारी दी कि अब केंद्र सरकार सड़कों के निर्माण में रिसाइकलिंग, सीमेंट-कंक्रीट रोड, प्लास्टिक युक्त सड़क निर्माण जैसे आधुनिक व हरित तकनीकों को बढ़ावा दे रही है।
5. 👷♂️ स्थानीय रोजगार और MSME सहयोग:
- श्री डेका ने आग्रह किया कि सड़क परियोजनाओं में स्थानीय ठेकेदारों, MSME और स्थानीय श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाए, ताकि रोजगार के अवसर बढ़ सकें।
🔸 मंत्री श्री गडकरी का आश्वासन:
श्री नितिन गडकरी ने कहा कि उनके मंत्रालय को राज्य के विकास की पूर्ण चिंता है और वे जल्द ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश देंगे कि लंबित कार्यों को तेज़ किया जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य को हरसंभव सहयोग देगी।
🔚 निष्कर्ष:
यह भेंट केवल शिष्टाचार तक सीमित नहीं रही, बल्कि इससे राज्य के भविष्य के बुनियादी ढांचे और विकास योजनाओं को गति मिलने की संभावना है। केंद्र और राज्य के बीच सक्रिय संवाद और सहयोग की यह मिसाल विकास कार्यों को नई दिशा देगी।
