राज्यपाल श्री रमेन डेका को छत्तीसगढ़ लोकायुक्त द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन (Annual Report) औपचारिक रूप से सौंपा गया। यह प्रतिवेदन राज्य में भ्रष्टाचार निवारण, लोक सेवकों के आचरण की निगरानी, और जन शिकायतों के निपटारे से संबंधित कार्यों का संकलन है।
📑 भेंट और प्रतिवेदन की मुख्य बातें:
🔹 लोकायुक्त कार्यालय के प्रमुख (लोकायुक्त महोदय) ने राज्यपाल से राजभवन में भेंट की और वर्ष भर में की गई कार्यवाही, शिकायतों की स्थिति और प्रशासनिक अनुशंसाओं की जानकारी प्रतिवेदन के माध्यम से दी।
🔹 प्रतिवेदन में बताया गया कि वर्ष 2024-25 के दौरान:
- कुल कई सौ शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से बड़ी संख्या में निपटारा कर दिया गया।
- कई मामलों में जांच पूरी कर अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई।
- भ्रष्टाचार और सेवा संबंधी अनियमितताओं पर संवेदनशील और निष्पक्ष कार्रवाई की गई।
🔹 राज्यपाल श्री डेका ने लोकायुक्त संस्था की भूमिका की सराहना करते हुए कहा:
“लोकायुक्त जैसे निगरानी तंत्र जनता और शासन के बीच पारदर्शिता और विश्वास को मजबूत करते हैं। शासन में जवाबदेही और ईमानदारी सुनिश्चित करने में इनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।”
🔹 उन्होंने आशा जताई कि लोकायुक्त संस्था और अधिक सक्रियता और निष्पक्षता से कार्य करते हुए छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार मुक्त और जवाबदेह शासन प्रणाली की ओर ले जाएगी।
🧭 लोकायुक्त की भूमिका:
- लोकायुक्त एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जो राज्य सरकार के अधीन आने वाले अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार, कदाचार, और सेवा संबंधी मामलों की जांच करती है।
- यह आम नागरिकों की शिकायतों के निवारण का एक गंभीर और प्रभावशाली मंच है।
निष्कर्ष:
इस वार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से राज्यपाल को वर्ष भर की कार्यप्रगति की जानकारी दी गई, जो आगे की नीतिगत समीक्षा और आवश्यक सुधारों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है।
