छत्तीसगढ़ में ऊर्जा सुधारों को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक बड़े विज़न का वर्णन किया है

जिसका मुख्य उद्देश्य न्यूनतम टैरिफ वृद्धि, ऊर्जा आपूर्ति की गुणवत्ता, और हरित ऊर्जा में निवेश के माध्यम से प्रदेश को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाना है।

⚡️ 1. टैरिफ में न्यूनतम वृद्धि, लेकिन संरक्षण

• हाल ही में बिजली दरों में चार बार वृद्धि हुई है, जिससे कुल बिल 13% तक बढ़ा—बजट दबाव और ऊर्जा लागत वृद्धि को देखते हुए यह किया गया।
• मुख्यमंत्री ने ग्राहकों को राहत देने के निर्देश जारी किए—बकाया राशि पर एकमुश्त भुगतान की सुविधा और ऑनलाइन बिलिंग को बढ़ावा देकर ।
• ऊंचे वृद्धि की बजाय सिर्फ जरूरी संशोधन पर ज़ोर देकर सरकार ने उपभोक्ता हित बचाए रखा।

🌱 2. आपूर्ति गुणवत्ता और नई तकनीक

• मुख्यमंत्री ने इलाकों में बिना कटौती विद्युत आपूर्ति, ट्रांसमिशन और वितरण लॉस कम करने, और तकनीकी पहल बढ़ाने के निर्देश दिए ।
• नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गांवों का विद्युतीकरण तेज़ हुआ—उन तक सशक्त आपूर्ति पहुँचाने पर काम हो रहा है ।

🌞 3. ग्रीन एनर्जी की क्रांति 

• एनर्जी इन्वेस्टर्स समिट (10 मार्च 2025) में लगभग ₹3 लाख करोड़ निवेश की घोषणा हुई—परमाणु, थर्मल, सौर व पंप स्टोरेज में बड़े प्रोजेक्ट्स शामिल।
• सौर ऊर्जा योजनाओं में भारी विस्तार—PM सूर्यघर योजना, 3 + 1 kW रूफटॉप, 20,000 सोलर पंप, सोलर पार्क आदि शामिल हैं ।

🏛️ 4. जनसमर्थन और लाभार्थी प्रतिक्रिया

• सोलर पैनल से मुफ्त बिजली (बिल जीरो तक) का लाभ कई घरों ने उठाया—जैसे कोरबा राजेंद्र नगर और कांकेर में कई गृहस्थों का अनुभव रिपोर्ट हुआ ।
• CREDA की पहल को गहन जनता सहभागिता मिली—सरकार निजी संस्थानों व साझेदारी मॉडल को उत्साहवर्धक बता रही है।

📝 संक्षेप में मुख्यमंत्री की रूपरेखा:

✅ निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ की ऊर्जा नीतियों ने टैरिफ को नियंत्रण में रखते हुए, ऊर्जा आपूर्ति और तकनीक में सुधार, और अक्षय ऊर्जा विस्तार की दिशा में एक सुसंगठित दृष्टिकोण अपनाया है।
इस प्रकार की जन-केंद्रित ऊर्जा पहल—जहाँ बिलिंग राहत से लेकर सोलर सेल लगाने तक लाभ सीधे उपभोक्ता तक पहुँच रहे हैं—उम्मीद जगाती हैं कि राज्य ऊर्जा क्षेत्र में एक प्रेरक मॉडल बन सकता है।