सरकार के नीतिगत फैसलों ने बढ़ाया छत्तीसगढ़ के किसानों का मान
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बीते कुछ वर्षों में लिए गए नीतिगत फैसलों और कृषि-केंद्रित योजनाओं ने न केवल राज्य के किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है, बल्कि उन्हें सम्मान और आत्मविश्वास से भरपूर एक नई पहचान भी दी है। यह बदलाव केवल खेती तक सीमित नहीं, बल्कि ग्राम्य अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक संरचना में भी दिखाई देने लगा है।
🌾 मुख्य नीतिगत फैसले जो किसानों के हित में रहे:
1. ✅ धान की रिकॉर्ड खरीद और समर्थन मूल्य
- सरकार ने हर साल समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड धान खरीदी की है।
- लघु और सीमांत किसानों को प्राथमिकता, जिससे उन्हें बिचौलियों से राहत मिली।
- कृषि उपज मूल्य स्थिरीकरण के प्रयासों ने बाजार पर निर्भरता कम की।
2. 💰 ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’
- किसानों के खातों में प्रति एकड़ ₹10,000 तक की सीधी नकद सहायता।
- यह योजना किसानों की उत्पादन लागत की भरपाई के साथ-साथ उन्हें ऋण-मुक्ति और सम्मानजनक जीवन की दिशा में ले जा रही है।
3. 🚜 कृषि यंत्रीकरण और ऋण सहायता
- ट्रैक्टर, थ्रेसर, ड्रायर, बायोफर्टिलाइज़र जैसे उपकरणों पर सब्सिडी योजना।
- 0% ब्याज पर कृषि ऋण, जिससे किसानों की बैंकिंग में भागीदारी बढ़ी।
4. 🌱 जैविक और गौण कृषि उत्पादों को बढ़ावा
- बस्तर, सरगुजा जैसे अंचलों में लाख, कोदो, कुल्थी, तिखुर जैसी पारंपरिक फसलों को MSP में शामिल किया गया।
- जैविक खेती हब के रूप में कई जिलों को विकसित किया जा रहा है।
5. 💧 सिंचाई और जल प्रबंधन योजनाएँ
- नहर विस्तार, माइक्रो इरिगेशन, और बोरवेल योजना से खेतों तक पानी पहुँचा।
- तालाबों और कुओं के जीर्णोद्धार ने जल संरक्षण को बढ़ावा दिया।
🌾 परिणामस्वरूप हुआ बड़ा बदलाव:
| क्षेत्र | उपलब्धियाँ |
|---|---|
| 🚜 कृषि उत्पादन | धान, कोदो-कुटकी, दलहन, तिलहन उत्पादन में वृद्धि |
| 🧑🌾 किसान सशक्तिकरण | औसतन प्रति किसान की आय में वृद्धि |
| 🌾 विपणन सुधार | मंडी से परे खरीदी केंद्रों की स्थापना |
| 💼 रोजगार | कृषि आधारित स्वरोजगार जैसे गोबर खरीदी, वर्मी कम्पोस्ट निर्माण में रोजगार |
📢 किसानों की प्रतिक्रिया
“पहले हम केवल फसल उगाते थे, अब हम खेती को एक व्यवसाय की तरह समझते हैं।”
— शिव कुमार साहू, किसान, महासमुंद
“राजीव गांधी न्याय योजना से जो राशि मिली, उससे हमने बेटियों की पढ़ाई शुरू की।”
— गायत्री पटेल, महिला कृषक, बलरामपुर
🧭 भविष्य की योजनाएँ
- फसल बीमा प्रणाली को डिजिटलाइज करना
- AI आधारित कृषि सलाह देना
- कृषि निर्यात को बढ़ावा देना
- स्टार्टअप्स के साथ मिलकर वैल्यू चेन डेवलपमेंट
✨ निष्कर्ष
छत्तीसगढ़ सरकार के नीतिगत फैसलों, किसान-हितैषी दृष्टिकोण और वित्तीय पारदर्शिता ने राज्य को “कृषि नवाचार का मॉडल” बना दिया है।
आज छत्तीसगढ़ का किसान केवल उत्पादक नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का केंद्रबिंदु बन चुका है।
