उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने 30 जुलाई 2025 को रायपुर स्थित मंत्रालय में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णयों की विस्तृत जानकारी दी।
कैबिनेट बैठक: निर्णय एवं घोषणाएँ
1. राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक
- बैठक में छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र (Chhattisgarh Capital Region) के नियोजन एवं समन्वय हेतु एक नियामक प्राधिकरण के गठन का मसौदा विधेयक मंजूर किया गया।
- यह प्राधिकरण रायपुर, दुर्ग‑भिलाई एवं नव रायपुर अटल नगर के विकास के लिए समन्वित योजनाएं बनाएगा ताकि 2031 तक अनुमानित 50 लाख की आबादी के लिए सुव्यवस्थित शहर विकसित किया जा सके ।
2. Pan IIT Joint Venture – सामाजिक सशक्तिकरण पहल
- Pan IIT Alumni Reach For India Foundation (PARFI) के साथ मिलकर एक गैर‑लाभकारी ज्वाइंटवेंचर कंपनी के गठन की स्वीकृति।
- इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति, गरीब युवाओं, महिलाओं और तृतीय लिंग समुदायों को कौशल, रोजगार, लाइवलिहुड व उद्यमिता के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है ।
3. स्टूडेंट स्टार्ट‑अप एवं इनोवेशन पॉलिसी
- राज्य के युवाओं को प्रेरित करने हेतु स्टूडेंट स्टार्ट-अप एवं नवाचार नीति को मंजूरी दी गई।
- योजना के तहत 100 तकनीकी संस्थानों के 50,000 छात्र लाभान्वित होंगे, 500 प्रोटोटाइप तैयार और 150 स्टार्टअप शुरू किए जाएंगे; साथ ही आईपीआर जागरूकता और ट्राइबल क्षेत्र में इनोवेशन केंद्रों का विकास सुनिश्चित होगा ThePrint।
4. मोटर वाहन (कर) अधिनियम संशोधन
- Chhattisgarh Motor Vehicles Taxation Act, 1991 में संशोधन विधेयक का मसौदा स्वीकृत।
- इसका उद्देश्य पुराने वाहनों से होने वाले प्रदूषण एवं सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है।
✳️ अतिरिक्त निर्णय
- बैठक में कृषक उन्नति योजना का दायरा बढ़ाकर अब दलहन, तिलहन, मक्का फसल उगाने वाले किसानों को भी समर्थन मूल्य सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
- पेंशन फंड विधेयक‑2025, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड विधेयक‑2025, राज्य में लॉजिस्टिक्स नीति‑2025 तथा जन विश्वास विधेयक‑2025 जैसे कई महत्वपूर्ण विधेयकों और नीतियों का प्रारूप भी परामर्श हेतु मंजूर किया गया ।
- साथ ही, सरकारी भवनों के रिडेवलपमेंट, भंडारण सुविधा विस्तार, कर्मचारियों के प्रमोशन नियमों में संशोधन आदि विषयों पर भी निर्णय लिए गए ।
📌 सारांश: प्रमुख प्रभाव
| क्षेत्र | प्रभाव और लाभ |
|---|---|
| राजधानी विकास | राजधानी क्षेत्र का सुव्यवस्थित विकास, पर्यावरण संरक्षण, समन्वित नियोजन |
| सामाजिक सशक्तिकरण | पिछड़े वर्गों को कौशल एवं रोजगार संबंधी सहायता |
| युवा नवाचार | स्टार्ट-अप एवं आईपीआर बढ़ावा से नव संभावना |
| कृषि समर्थन | विविध फसलों वाले किसानों का आर्थिक सशक्तिकरण |
| विधिक सुधार | पेंशन, राजकोषीय स्थिरता, प्रशासनिक दक्षता में सुधार |
🧭 निष्कर्ष
उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव द्वारा बताई गई इन पहलों ने छत्तीसगढ़ के समग्र विकास, आर्थिक स्थिरता, युवा सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए समयोचित निर्णय जगतित किए हैं। राजधानी नियोजन से लेकर नवाचार नीति और विधिक सुधार तक, ये फैसले राज्य के दीर्घकालिक विकास की दिशा में निर्णायक साबित होंगे।
