छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ई‑बस सेवा योजना की शुरुआत अब वास्तविक रूप में शुरू हो रही है:

प्रधानमंत्री ई‑बस योजना के तहत सबसे पहले भिलाई में सेवा शुरू की जाएगी, चार जिलों में कुल 50 स्थानों तक ई‑बस चलेंगी जनता को स्मार्ट और पर्यावरण‑अनुकूल यात्रा सुविधाएँ मिलेंगी।

🚍 योजना का सारांश

• 5 अगस्त 2025 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, योजना के तहत सबसे पहले छत्तीसगढ़ की भिलाई-नगर निगम क्षेत्र में ई‑बस सेवा प्रारंभ की जाएगी। केंद्र सरकार ने इस योजना को चार जिलों (रायपुर, दुर्ग‑भिलाई, बिलासपुर, कोरबा) में लागू करने की मंजूरी दी थी, जिसमें कुल 50 स्थानों तक ई‑बसें परिचालित की जाएंगी ।

🏙️ किन स्थानों पर होगी सेवा:

• भिलाई डिच में सेवा की शुरुआत होगी; इसे चार जिलों में कई स्थानों पर विस्तारित किया जाएगा।
  योजना के अनुसार 50 प्रमुख स्थान (routes/stops) तय किए गए हैं, ताकि लोग स्मार्ट, आधुनिक, पर्यावरण‑अनुकूल यात्रा सुविधा पा सकें।

🚌 छत्तीसगढ़ में बस आवंटन का विवरण

• 240 इलेक्ट्रिक ई‑बसें अलग-अलग शहरों में उपलब्ध करवाई जाएंगी
  • रायपुर: 100 मध्यम आकार (9 मीटर) ई‑बसें
  • दुर्ग‑भिलाई: 50 मध्यम ई‑बसें
  • बिलासपुर: 50 बसें (30 मध्यम + 20 मिनी)
  • कोरबा: 40 बसें (20 मध्यम + 20 मिनी)
• योजना के अनुसार, आकार और बसों की संख्या शहर की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की गई है:
  ➤ Raipur (जनसंख्या ~20‑40 लाख): 100 ई‑बस
  ➤ Durg‑Bhilाई (~10‑20 लाख): 50 ई‑बस
  ➤ Bilaspur (5‑10 लाख): 50 बसें
  ➤ Korba (<5 लाख): 40 बसें

🌱 उद्देश्य और लाभ

• यह योजना पर्यावरण के प्रति अनुकूल है क्योंकि ई‑बसें शून्य उत्सर्जन (zero-emission) पर काम करेंगी, जिससे हवा और ध्वनि प्रदूषण में कमी आएगी।
• ई‑बसें इंधन पर निर्भर नहीं होंगी, राज्य में ऊर्जा उपयोग बेहतर और लागत प्रभावी बनेगा।
• यात्रियों को आरामदायक, सुरक्षित और सुविधाजनक सेवा मिलेगी, जिससे सार्वजनिक परिवहन बेहतर रूप से सुलभ होगा।
  यह योजना पर्यावरण सुधार, ऊर्जा दक्षता, और तकनीकी स्थायित्व को संगठित तरीके से बढ़ावा दे रही है ।

🏗️ वित्त पोषण और कार्यान्वयन

• इस योजना के अंतर्गत Rs 267.40 करोड़ की मंजूरी दी गई, जिसमें रूस‑टू‑रूप सम्पर्क, बस डिपो और बिजली बुनियादी ढांचे निर्माण के लिए ₹236.62 करोड़ एवं पावर इंफ्रास्ट्रक्चर हेतु ₹30.78 करोड़ शामिल हैं.
• Per KM बोनस मॉडल: बस ऑपरेटरों को प्रति किलोमीटर ट्रैवल के आधार पर ऑपरेशनल भुगतान किया जाएगा (~₹62*/km)।
• संचालन, रख-रखाव और ऑडिट के लिए PPP (Gross Cost Contracting) मॉडेल अपनाया जा रहा है। इसमें फंडिंग में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए हर तीन महीने में रिपोर्टिंग और तृतीय-पक्ष ऑडिट शामिल है ।

📋 सारांश तालिका

🎯 निष्कर्ष

प्रधानमंत्री ई‑बस योजना के तहत भिलाई से शुरुआत कर राज्य में चार प्रमुख नगरों में 240 ई‑बस परिचालन की तैयारी है। इससे यात्रियों को स्मार्ट, टिकाऊ और पर्यावरण‑अनुकूल परिवहन समाधान मिलेगा। यह योजना न केवल सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करेगी, बल्कि शहरों की वायु गुणवत्ता में सुधार कर हरित भविष्य की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी।