प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम-किसान योजना की 20वीं किस्त में पूरे देश में ₹20,500 करोड़ किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर किए।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ में 25 लाख से अधिक किसानों को ₹553.34 करोड़ प्राप्त हुए। राज्य सरकार ने धान के लिए ₹3,100 प्रति क्विंटल की खरीद मूल्य, कृषि ऋण में ब्याज-मुक्त व्यवस्था और कृषि विविधीकरण में सहायता भी दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम-किसान योजना (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi) की 20वीं किस्त किसानों को ट्रांसफर किए जाने के अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य के किसानों के लिए कई अहम जानकारी और योजनाओं को साझा किया। यह किसानों की आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
🌾 पीएम-किसान योजना की 20वीं किस्त: देशभर में लाभ
- प्रधानमंत्री मोदी ने 7 अगस्त 2025 को ₹20,500 करोड़ रुपये की 20वीं किस्त देशभर के किसानों के बैंक खातों में DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से ट्रांसफर की।
- इस किस्त से 9 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ हुआ।
- हर पात्र किसान को ₹2,000 की राशि उनके खाते में भेजी गई।
🌾 छत्तीसगढ़ में स्थिति: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की जानकारी
मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर बताया कि:
✅ कितने किसानों को लाभ मिला?
- छत्तीसगढ़ के 25 लाख से अधिक किसानों को योजना का लाभ मिला।
- उन्हें कुल ₹553.34 करोड़ सीधे खाते में प्राप्त हुए।
✅ राज्य सरकार की कृषि-नीति के प्रमुख बिंदु:
1. धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP):
- छत्तीसगढ़ सरकार ने धान की खरीद के लिए समर्थन मूल्य ₹2,183 प्रति क्विंटल निर्धारित किया है।
- इसके साथ बोनस मिलाकर किसानों को ₹3,100 प्रति क्विंटल तक भुगतान मिल रहा है – देश में सबसे अधिक।
2. ब्याज-मुक्त कृषि ऋण:
- राज्य सरकार ने किसानों को शून्य ब्याज दर (0%) पर कृषि ऋण देने की व्यवस्था लागू की है।
- इससे लघु और सीमांत किसानों को कर्ज के बोझ से राहत मिलती है।
3. कृषि विविधीकरण को बढ़ावा:
- मुख्यमंत्री ने पारंपरिक धान की खेती से आगे बढ़ते हुए किसानों को:
- दलहन, तिलहन, सब्ज़ी उत्पादन
- बागवानी (horticulture), मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन
- गोबर खाद व जैविक खेती
जैसे क्षेत्रों की ओर प्रोत्साहित किया है।
4. गोधन न्याय योजना:
- पशुपालकों और किसानों से गोबर और गौमूत्र की खरीदी कर उन्हें आर्थिक सहायता दी जा रही है।
- इससे आय का एक नया स्रोत भी निर्मित हो रहा है।
5. बीमा और सिंचाई सुविधा:
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल क्षति पर मुआवज़ा।
- नई नहर परियोजनाएं, ट्यूबवेल, चेक डैम, व सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को प्राथमिकता दी जा रही है।
📊 एक नज़र में – किसानों के लिए लाभ
| सुविधा/योजना | लाभार्थी संख्या | वित्तीय लाभ |
|---|---|---|
| पीएम-किसान योजना (20वीं किस्त) | 25 लाख+ किसान | ₹553.34 करोड़ |
| धान समर्थन मूल्य | सभी पंजीकृत किसान | ₹3,100/क्विंटल |
| ब्याज-मुक्त ऋण | लाखों किसान | ऋण पर 0% ब्याज |
| कृषि विविधीकरण सहायता | पूरे राज्य में लागू | उपकरण, बीज, प्रशिक्षण |
| गोधन न्याय योजना | ग्रामीण पशुपालक | गोबर खरीदी दर पर नकद |
📢 मुख्यमंत्री का संदेश
“हमारा लक्ष्य केवल खाद्यान्न उत्पादन नहीं, बल्कि किसानों की आय को दोगुना करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।”
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के लिए “सेवा और सम्मान” की भावना के साथ कार्य कर रही है।
📌 निष्कर्ष:
यह राज्य में “कृषक-सशक्तिकरण” की दिशा में एक समग्र प्रयास है।
पीएम-किसान योजना की 20वीं किस्त और छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाएं मिलकर कृषकों को आर्थिक स्थिरता, समर्थन मूल्य, ऋण राहत और विकल्पों की विविधता प्रदान कर रही हैं।
