साय कैबिनेट में 14 मंत्रियों पर हाईकोर्ट में कांग्रेस की ओर से दायर याचिका के बीच विस अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने बड़ा बयान..

• विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने बिलासपुर में कहा कि साय सरकार के 14 मंत्रियों के मामले पर न्यायालय (हाईकोर्ट) का फैसला अंतिम रहेगा और लोगों को अदालत पर भरोसा रखना चाहिए; साथ ही राज्यपाल पद की चर्चा पर उन्होंने कहा कि वे छत्तीसगढ़ में ही ठीक हैं।

मामले की पृष्ठभूमि — क्या चुनौती दी गई है

• छत्तीसगढ़ की हालिया कैबिनेट विस्तार (जिसमें संख्या 14 तक पहुंची) को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका/पेटिशन दाखिल की गई है और कोर्ट ने राज्य से जवाब माँगा/नोटिस भेजे जाने की तैयारी की सूचना मिली है।

क़ानून क्या कहता है (तेज़ लेकिन साफ)

• संविधान के संशोधन के बाद (91वाँ संशोधन) किसी राज्य की विधान सभा में कुल सदस्यों के 15% तक ही मंत्री (Chief Minister सहित) हो सकते हैं — छत्तीसगढ़ की 90 सदस्यीय विधानसभा में 15% = 13.5 आता है, इसलिए यह गणितीय बहस उठी है कि 13.5 का अर्थ व्यावहारिक रूप से 13 होगा या उसे ऊपर (14) गुना किया जा सकता है। The Hans India
• इसी तरह के तर्क और विवाद पहले अन्य राज्यों (जैसे हरियाणा) में भी आए हैं; अदालतों में इस “0.5” को कैसे देखा जाए — इसे लेकर ज्यूरीसप्रूडेंस/बहस मौजूद है और कुछ मामलों में राज्य की दलीलें स्वीकार की गईं कि व्यवहारिक कारणों से गोल कर लेना तर्कसंगत माना जा सकता है — पर यह स्पष्ट न्यायिक प्रश्न है। Live LawCaseMine

आगे की प्रक्रिया — किस तरह आगे बढ़ेगा मामला

1. नोटिस/रिस्पॉन्स: हाईकोर्ट ने/करेगा सरकारी पक्ष को नोटिस; सरकार को लिखित जवाब देना होगा। High Court Chhattisgarh
2. हियरिंग: दोनों पक्ष तर्क प्रस्तुत करेंगे — Конституционल/न्यायशास्त्रीय औचित्य (textual interpretation vs. pragmatic rounding) पर बहस होगी। Live Law
3. अंतरिम आदेश सम्भव: अदालत अस्थायी तौर पर मंत्रियों के दायित्वों पर रोक, या कोई निर्देश दे सकती है — या याचिका खारिज भी कर सकती है। (यह अदालत की मर्ज़ी पर निर्भर होगा।)
4. अपीली राहें: यदि हाईकोर्ट बड़ा/निरुपित आदेश देता है तो उस निर्णय के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है — इसलिए अंतिम नतीजा कुछ हफ्ते/महीने ले सकता है। High Court ChhattisgarhLive Law

राजनीतिक असर (बुनियादी मतलब)

• विपक्ष और मीडिया इस मुद्दे को संवैधानिक/नैतिक दोनों तौर पर उठाएंगे — विशेषकर कि कैबिनेट विस्तार से सत्ता-संतुलन और लाभ वितरण कैसे प्रभावित होते हैं। स्पीकर का “न्यायालय पर भरोसा” वाला बयान तात्कालिक रूप से माहौल शांत रखने का राजनीतिक संकेत है। Lalluram

छोटी लेकिन जरूरी खबर (राज्यपाल/उप राष्ट्रपति संदर्भ)

• इसी बीच भाजपा-समर्थित नाम C.P. Radhakrishnan को NDA ने उप-राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया है — उनके चुने जाने पर महाराष्ट्र के राज्यपाल पद में खाली जगह बन सकती है और कुछ नामों की चर्चाएँ उठीं (जिसमें रमन सिंह का नाम भी)। रमन सिंह ने ऐसी अटकलों पर कहा कि वे छत्तीसगढ़ में ठीक हैं। The Economic TimesLalluram

अगर आप चाहें तो मैं अभी (इसी वक़्त) —

• हाईकोर्ट की फाइल/नोटिस का मूल पाठ (अगर सार्वजनिक है) खोजना,
• और मीडिया/सरकारी प्रेस-रिलीज़ से नया अपडेट लेकर सारणी (कौन-सी याचिका, कौन दायर करने वाला, क्या मांग है, अगली सुनवाई कब है) दे दूँ — बताइए, मैं अभी ताज़ा स्रोत लगा कर एक छोटा सारांश बनाकर दे दूँ।