सरकार ने घटाया टैक्स, लेकिन होटल बिल क्यों नहीं हुआ सस्ता ? जानिए असली वजह …

सरकार ने सितंबर 2025 में GST में बड़े बदलाव किए और होटल रूम पर टैक्स दर 18% से घटाकर 5% कर दी। यह कदम यात्रियों के लिए राहत देने के उद्देश्य से लिया गया था। कागज़ों पर यह बदलाव कमाल का लगता है: उदाहरण के लिए, ₹5,000 के कमरे पर 18% GST लागू होने पर ग्राहक ₹900 अतिरिक्त देते थे, जबकि 5% GST पर सिर्फ ₹250 टैक्स देना होगा।

लेकिन हकीकत में होटल बिल में कोई खास राहत नहीं दिख रही है। इसका मुख्य कारण है इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का हटना। पहले होटल मालिक अपनी ऑपरेशन लागत—जैसे बिजली, सफाई, फर्नीचर, सर्विस चार्ज—पर चुकाए गए GST को ITC के रूप में एडजस्ट कर लेते थे, जिससे उन्हें ग्राहक को रेट कम देने में मदद मिलती थी। अब ITC सुविधा समाप्त हो गई है, इसलिए होटल मालिक हर खर्च पर लगने वाला टैक्स खुद वहन कर रहे हैं।

ITC क्या है?

इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) GST प्रणाली का एक अहम हिस्सा है। यह व्यापारियों को उनकी खरीद पर चुकाए गए GST की भरपाई करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, होटल अगर फर्नीचर 18% GST के साथ खरीदता है, तो पहले वह यह टैक्स अपनी सेल टैक्स देनदारी से घटा सकता था। ITC हटने के बाद यह विकल्प समाप्त हो गया और टैक्स सीधे खर्च में शामिल होने लगा।

होटल इंडस्ट्री की प्रतिक्रिया

होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का कहना है कि दरें घटाने के बावजूद ITC हटने से ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ गई है। बिजली, लाइसेंस शुल्क, श्रमिक वेतन और रखरखाव की बढ़ती लागत के कारण ग्राहक को सस्ता रूम देने के बावजूद होटल मालिक घाटे में हैं।

यात्रियों पर असर

दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और गोवा जैसे शहरों में होटल रेट्स पहले जैसी या उससे भी अधिक बनी हुई हैं। ऑनलाइन पोर्टल्स पर GST स्लैब कम दिखता है, लेकिन बेस प्राइस बढ़ जाने के कारण अंतिम बिल में फर्क नहीं आता। उदाहरण के लिए, ₹5,000 का कमरा अब भी ₹5,200 या उससे अधिक में बुक हो रहा है।

निष्कर्ष

GST कटौती का उद्देश्य उपभोक्ताओं को फायदा देना था, लेकिन ITC हटने से यह लाभ काफी हद तक खत्म हो गया। वित्त विशेषज्ञों के अनुसार, अगर सरकार चाहती है कि ग्राहकों तक राहत पहुंचे, तो उसे या तो ITC वापस देना होगा या होटल सेक्टर के लिए वैकल्पिक टैक्स राहत व्यवस्था बनानी होगी।

सारांश: टैक्स घटा जरूर, लेकिन ITC हटने के कारण होटल रूम सस्ते नहीं हुए। ग्राहक राहत की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन असलियत में ऑपरेटिंग लागत बढ़ने से लाभ होटल मालिकों पर ही पड़ गया।