मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में रविवार को शुरू हुई यह कलेक्टर कॉन्फ्रेंस छत्तीसगढ़ सरकार के सुशासन और जनहित से जुड़े कई अहम विषयों पर केंद्रित है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं 👇
🏛️ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कलेक्टर कॉन्फ्रेंस शुरू
स्थान: मंत्रालय (महानदी भवन), रायपुर
दिनांक: रविवार, 12 अक्टूबर 2025
समय: पूर्वान्ह — निर्धारित समय से पहले ही बैठक का प्रारंभ
अध्यक्षता: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय
उपस्थित अधिकारी:
मुख्य सचिव, सभी विभागीय सचिव, संभागायुक्त, जिलों के कलेक्टर और प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी
⚙️ बैठक का उद्देश्य
यह कॉन्फ्रेंस राज्य प्रशासनिक व्यवस्था को जनकेंद्रित, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने के लिए बुलाई गई है।
मुख्य एजेंडा —
- सुशासन (Good Governance) को और प्रभावी बनाना
- जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा
- राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और पंचायत विभागों की प्रगति रिपोर्ट
- निवेदन एवं शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत बनाना
- विकास कार्यों में पारदर्शिता और समयसीमा पालन सुनिश्चित करना
🧾 मुख्यमंत्री का फोकस — “सुशासन और सेवा”
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बैठक की शुरुआत में कहा कि —
“राज्य सरकार की प्राथमिकता जनता तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुँचाना है।
कलेक्टरों को अपने जिलों में सुनवाई व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी।”
उन्होंने यह भी कहा कि सभी अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित भ्रमण करें, ताकि योजनाओं का वास्तविक असर समझा जा सके।
📋 मुख्य एजेंडा बिंदु (संभावित चर्चा विषय)
| क्रमांक | विषय | उद्देश्य |
|---|---|---|
| 1 | मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान | योजनाओं की वास्तविक प्रगति की समीक्षा |
| 2 | धान खरीदी और कृषि तैयारी | समर्थन मूल्य, परिवहन व भंडारण व्यवस्था |
| 3 | पीएम आवास/महतारी वंदन योजना | पात्रता, अपात्र नाम और भुगतान की स्थिति |
| 4 | शिक्षा विभाग समीक्षा | स्कूलों में नामांकन, शिक्षक उपस्थिति, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा |
| 5 | स्वास्थ्य विभाग | मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना, मातृ-शिशु स्वास्थ्य स्थिति |
| 6 | पंचायत एवं ग्रामीण विकास | रोजगार सृजन, अमृत सरोवर और ग्रामीण सड़क योजना |
| 7 | नगरीय प्रशासन | जल-नल योजना, कचरा प्रबंधन, सफाई व्यवस्था |
| 8 | कानून व्यवस्था | सीमावर्ती और नक्सल प्रभावित जिलों की स्थिति |
| 9 | निवेश और उद्योग | MSME, नई निवेश नीति की समीक्षा |
| 10 | शिकायत निवारण प्रणाली | CM Helpline और जनचौपाल के प्रभाव का विश्लेषण |
📊 मुख्य सचिव और विभागीय सचिवों की प्रस्तुति
मुख्य सचिव ने बैठक में राज्य के विभिन्न विभागों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की।
सचिव स्तर पर प्रत्येक विभाग की योजनाओं की PowerPoint Presentation के माध्यम से समीक्षा की जा रही है।
- प्रत्येक कलेक्टर से उनके जिले के मुख्य उपलब्धियों और चुनौतियों पर रिपोर्ट ली जा रही है।
- मुख्यमंत्री सीधे कुछ कलेक्टरों से संवाद भी कर रहे हैं।
🗣️ कलेक्टरों को दिए जा रहे निर्देश
- सभी योजनाओं का जमीनी सत्यापन हर माह किया जाए।
- भ्रष्टाचार, देरी और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाए।
- आम जनता के लिए पहुंच योग्य प्रशासन (Accessible Governance) की व्यवस्था हो।
- डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम से योजनाओं की निगरानी बढ़ाई जाए।
- ग्रामीण विकास, सिंचाई और किसान हित पर विशेष फोकस रखा जाए।
🧭 बैठक की विशेषता
- यह बैठक निर्धारित समय से पहले शुरू हुई — जो सरकार की समयबद्ध कार्यसंस्कृति का प्रतीक है।
- मुख्यमंत्री स्वयं हर विभाग के प्रमुखों से प्रत्यक्ष संवाद कर रहे हैं।
- कई बिंदुओं पर रीयल-टाइम डाटा समीक्षा भी की जा रही है।
- बैठक में “जनसेवा सर्वोपरि” की भावना पर जोर दिया गया है।
🕰️ संभावित अगला चरण
- बैठक के समापन पर मुख्यमंत्री सभी कलेक्टरों को अगले तीन महीने की प्राथमिकता सूची सौंपेंगे।
- यह तय किया जाएगा कि कौन-सी योजनाओं को फास्ट ट्रैक मोड पर लाना है।
- मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा मॉनिटरिंग सेल गठित किया जा सकता है, जो हर 15 दिन में प्रगति की रिपोर्ट लेगा।
📌 संक्षेप में
| पहलू | विवरण |
|---|---|
| बैठक की अध्यक्षता | मुख्यमंत्री विष्णु देव साय |
| स्थान | मंत्रालय (महानदी भवन), रायपुर |
| मुख्य उद्देश्य | सुशासन, पारदर्शिता, योजनाओं की समीक्षा |
| प्रमुख अधिकारी | मुख्य सचिव, सचिव, संभागायुक्त, कलेक्टर |
| फोकस क्षेत्र | जनहित योजनाएँ, राजस्व, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य |
| प्रमुख विशेषता | समय से पहले प्रारंभ, रीयल-टाइम समीक्षा |
