रायपुर। छत्तीसगढ़ में शहरी विकास को नई गति देने के लिए राज्य शासन द्वारा इस वर्ष ‘मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना’ की शुरुआत की गई है। यह योजना शहरों में आइकॉनिक (Iconic) और आधुनिक अधोसंरचना का नया मॉडल प्रस्तुत करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। पहले चरण में इसे राज्य के सभी 14 नगर निगमों में लागू किया गया है।
उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव की स्वीकृति के बाद अब तक
👉 13 नगर निगमों में 26 प्रमुख कार्यों के लिए
कुल 429 करोड़ 45 लाख रुपये मंजूर किए जा चुके हैं।
इन कार्यों में मरीन ड्राइव विस्तार, ऑक्सीजोन-कम-स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अंतरराज्यीय बस टर्मिनल, रोड जंक्शन, हाइटेक बस स्टैंड, ऑडिटोरियम, तालाब सौंदर्यीकरण, उद्यान विकास, गौरव पथ, जलापूर्ति सुदृढ़ीकरण, बाइपास एवं सड़क चौड़ीकरण जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शामिल हैं।
500 करोड़ रुपये का प्रावधान, कई कार्यों की शुरुआत
चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना के लिए
👉 500 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है।
अब तक —
✔ 5 कार्यों के लिए कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं।
✔ 5 प्रमुख कार्यों का भूमिपूजन भी संपन्न हो चुका है।
यह योजना आने वाले महीनों में शहरी विकास की गति को काफी तेज करने वाली है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय—“शहरी स्वरूप में आएगा बड़ा बदलाव”
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा—
“मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना छत्तीसगढ़ के शहरों की अधोसंरचना में व्यापक बदलाव लाने वाली है।
यह योजना सतत विकास और नागरिक-केंद्रित समाधान को ध्यान में रखकर तैयार की गई है।
यह शहरी तंत्र को आधुनिक, सुंदर और जीवंत स्वरूप देने में निर्णायक भूमिका निभाएगी।”
उप मुख्यमंत्री अरुण साव—“जीवंत शहर हमारी प्राथमिकता”
नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने बताया—
“जीवंत शहरों के निर्माण और ‘Ease of Living’ सुनिश्चित करने के लिए यह योजना शुरू की गई है।
पहले चरण में सभी नगर निगमों को शामिल किया गया है और आगे इसे सभी नगरीय निकायों तक विस्तारित किया जाएगा।”
उन्होंने कहा कि बढ़ती आबादी और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए
मुख्य सड़कों के चौड़ीकरण, बाइपास रोड, फ्लाईओवर, अंडरपास, रिवरफ्रंट, उद्यान, बस स्टैंड, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसे आइकॉनिक प्रोजेक्ट विकसित किए जाएंगे, जो शहरों के विकास का नया मॉडल बनेंगे।
योजना में शामिल प्रमुख कार्य
योजना में शहरों की जरूरतों के आधार पर निम्न प्रमुख कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है—
मुख्य सड़क निर्माण और चौड़ीकरण
बाइपास रोड, सर्विस रोड
फ्लाईओवर, अंडरपास
जलप्रदाय एवं सीवरेज नेटवर्क
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
हाइटेक बस स्टैंड
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स
ऑडिटोरियम
रिवरफ्रंट डेवलपमेंट
रोटरी चौक एवं शहरी सौंदर्यीकरण
पर्यटन स्थलों का विकास
उद्यान और शहर आधारित विशेष प्रोजेक्ट
ये कार्य शहरों को आधुनिक, सुरक्षित और रहने योग्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे।
कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति करेगी मॉनिटरिंग
योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति बनाई गई है।
इस समिति में —
कलेक्टर अध्यक्ष होंगे
नगर निगम आयुक्त सदस्य-सह-सचिव
पीडब्ल्यूडी और पीएचई के कार्यपालन अभियंता सदस्य होंगे
यह समिति सभी परियोजनाओं की गुणवत्ता, प्रगति और समय-सीमा की नियमित समीक्षा कर कार्यों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएगी।
