उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने 11 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेसवार्ता में निर्णयों का विवरण विस्तार से साझा किया। नीचे प्रमुख निर्णयों का सविस्तार सारांश प्रस्तुत है:
🏙️ 1. राजधानी क्षेत्र प्राधिकरण (State Capital Region Authority)
- नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) की तर्ज पर रायपुर–दुर्ग–भिलाई–नया रायपुर (अटल नगर) क्षेत्र में स्तरित विकास हेतु विधेयक का प्रारूप स्वीकृत।
- इसका उद्देश्य 2031 तक यहाँ अनुमानित 50 लाख जनसंख्या के लिए योजनाबद्ध शहरी विकास, निवेश व पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना है ।
🏢 2. Pan IIT संयुक्त उद्यम कंपनी
- अनुसूचित जनजाति, महिलाएं, गरीब युवा और त्रिलिंग समुदाय के लिए Pan IIT Alumni Reach for India Foundation (PARFI) के साथ गैर-लाभकारी कंपनी बनाने को मंज़ूरी।
- सह-शिक्षा, कौशल विकास, ग्रामीण उद्यमिता और विदेशी भाषा प्रशिक्षण की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी ।
🛠️ 3. मोटरयान कराधान अधिनियम व नियम में संशोधन
- पुराने वाहनों से होने वाली दुर्घटना एवं प्रदूषण को नियंत्रण में रखने हेतु 1991 अधिनियम में संशोधन।
- नियम 55 में संशोधन के तहत “फैंसी नंबर” को नए या अन्य राज्य के समान श्रेणी के वाहन पर ले जाने की सुविधा मुफ्त/शुल्क नियमानुसार दी जाएगी ।
📘 4. संशोधन विधेयक पारित/स्वीकृत प्रारूप
- माल एवं सेवा कर (GST) संशोधन विधेयक
- बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति निपटान (संशोधन) विधेयक
- भूमि-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक — नक्शा, रिकॉर्डिंग व नामांतरण प्रक्रिया सुलभ होगी।
- छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक
- कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक
सभी का प्रारूप स्वीकृत ।
👩🎓 5. छात्र स्टार्टअप व नवाचार नीति
- तकनीकी संस्थानों (100 संस्थान, 50,000 छात्र) में नवाचार केंद्र स्थापित करने और 500 प्रोटोटाइप, 500 IPR फाइलिंग, 150 स्टार्टअप्स के लक्ष्य निर्धारित किए गए।
💡 6. अन्य आर्थिक–प्रशासनिक निर्णय
- लॉजिस्टिक हब नीति व स्टार्टअप समर्थन: राज्य में लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए निर्णय लिए गए, किसानों को बोनस स्कीम की भी मंज़ूरी दी गई ।
- रिनिवेबल एनर्जी: सौर पैनलों की स्थापना हेतु रणनीति तय—2025–26 में 60,000, 2026–27 में 70,000 प्लांट्स; बजट ₹180 करोड़ ।
✅ सारांश: उपमुख्यमंत्री अरुण साव की टीम ने कैसे स्पष्ट किया
उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने स्पष्ट किया कि इन निर्णयों से शहरी नियोजन, सामाजिक समावेश, आर्थिक सशक्तिकरण, पारदर्शी शासन और हरित ऊर्जा में समग्र विकास को गति मिलेगी। हर पहल भविष्य की तैयारी—चाहे वह राजधानी का विस्तार हो, उद्यमिता को बढ़ावा, या कानूनों का सुधार—सब को ध्यान में रखकर बनाई गयी है।
