BJP विधायक अजय चंद्राकर ने कथित अवैध अप्रवासियों (विशेषकर बांग्लादेशी) के दस्तावेज़ीकरण पर चिंता जताई।
- उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि
- दुर्ग में 11, रायपुर में 6, बिलासपुर में 1 गिरफ्तारियाँ हुईं;
- राज्य में ‘होल्डिंग सेंटर’ बनाने की तैयारी है;
- किसी में रोहिंग्या नहीं मिले, बस बांग्लादेशी नागरिक थे;
- 4 सरकारी दिजिटल दस्तावेज़ बनाने वालों पर कार्रवाई हुई
- छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र 2025 में “अवैध घुसपैठ” (Illegal Immigration) का मुद्दा गंभीरता से सामने लाया गया। BJP विधायक अजय चंद्राकर ने यह प्रश्न उठाया, जिससे उपमुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा को सदन में जवाब देना पड़ा।
यह बहस राज्य की आंतरिक सुरक्षा, नागरिक पहचान प्रणाली की विश्वसनीयता, और आधिकारिक दस्तावेजों की गड़बड़ी जैसे विषयों से जुड़ी हुई है।
📌 मुद्दे की पृष्ठभूमि:
अजय चंद्राकर (भाजपा विधायक) का आरोप:
प्रदेश में बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ बड़ी संख्या में हो रही है।
राशन कार्ड, आधार कार्ड, और मतदाता पहचान पत्र जैसे दस्तावेजों को ये लोग गैरकानूनी तरीके से हासिल कर रहे हैं।
इससे राज्य की डेमोग्राफिक संरचना, सुरक्षा, और वोटिंग सिस्टम पर असर हो सकता है।
🛡️ गृह मंत्री विजय शर्मा का जवाब:
1. 📍 गिरफ्तारियाँ:
दुर्ग: 11 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार
रायपुर: 6 लोग पकड़े गए
बिलासपुर: 1 व्यक्ति गिरफ्तार
➡️ कुल: 18 बांग्लादेशी नागरिकों की गिरफ्तारी हुई
2. 🧾 दस्तावेज़ घोटाला:
इन लोगों ने राशन कार्ड, आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज़ बनवा लिए थे।
इनमें 4 सरकारी डिजिटल दस्तावेज़ बनाने वालों पर कार्रवाई की गई है।
इन कर्मचारियों ने घुसपैठियों के कागज़ तैयार करने में मदद की थी।
संबंधित विभागों को इसकी रिपोर्ट भेजी गई है।
3. 🏢 होल्डिंग सेंटर की तैयारी:
सरकार अब ऐसे अप्रवासियों के लिए “होल्डिंग सेंटर” बनाने की तैयारी कर रही है।
इन सेंटरों में:
पकड़े गए घुसपैठियों को रखा जाएगा
उनके दस्तावेज़ों की वैधता की जांच की जाएगी
निर्वासन (deportation) की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी
4. 🚫 रोहिंग्या पर स्थिति स्पष्ट:
अब तक किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति में रोहिंग्या समुदाय का सदस्य नहीं पाया गया।
सभी गिरफ्तार लोग बांग्लादेशी नागरिक ही हैं।
🧠 राजनीतिक विमर्श:
पक्ष
बात
भाजपा
दस्तावेज़ व्यवस्था में चूक को लेकर सरकार को घेर रही है।
कांग्रेस
भाजपा की “प्रचार राजनीति” का आरोप लगाते हुए जवाबी हमला करती है।
सरकार
इसे “गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा विषय” बताते हुए नीतिगत सुधारों की बात कर रही है।
📊 मुद्दे के बड़े खतरे:
खतरा
असर
❗ पहचान पत्रों की फर्जीगीरी
लोकतंत्र और सरकारी योजनाओं पर असर
🧑🌾 श्रमिक घुसपैठ
रोजगार और सामाजिक ढांचे पर दबाव
🗳️ फर्जी वोटर
चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी की आशंका
🛂 सीमावर्ती राज्यों के साथ लिंक
छत्तीसगढ़ को “पारगमन राज्य” बनने का खतरा
✅ निष्कर्ष:
गृह मंत्री विजय शर्मा ने साफ कहा:
“राज्य में किसी भी घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डिजिटल कागज़ तैयार करने वाले दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। राज्य सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।”
