भारत सरकार ने ULLU, ALTT सहित 25 OTT प्लेटफ़ॉर्म्स को प्रतिबंधित किया है, क्योंकि वे अश्लील एवं अनुचित सामग्री से संबंधित नियमों का उल्लंघन कर रहे थे।
1. प्रतिबंध की घोषणा और आधार
- 25 जुलाई 2025 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने ULLU, ALTT (पूर्व में ALTBalaji) और अन्य 23 प्लेटफ़ॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया।
- ISPs (इंटरनेट सेवा प्रदाताओं) को इन प्लेटफ़ॉर्म्स की एक्सेस ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए गए हैं ।
- ये प्लेटफ़ॉर्म्स कथित तौर पर “soft porn”, अश्लील और अनुचित सामग्री प्रसारित कर रहे थे, जिसकी प्रासंगिक शिकायतें प्राप्त थीं और जिनके लिए कानूनी धाराएँ लागू हैं—जैसे IT Act की धारा 67/67A, Bharatiya Nyaya Sanhita (Section 294), और Indecent Representation of Women Act, 1986
🎯 2. प्रतिबंध की वजहें और कानूनी आधार
- इन प्लेटफ़ॉर्म्स की सामग्री में लंबे लंबे नग्न दृश्य, सेक्सुअल सिचुएशंस, सेक्सुअल इनन्यूएंडो आदि शामिल थे, जिनमें अक्सर न तो कोई कथा थी और न कोई सामाजिक संदेश
- कभी-कभी ये एपिसोड family या teacher‑student संबंधों जैसे संवेदनशील संदर्भों में दिखाई दे रहे थे, जिससे कानून और सांस्कृतिक संवेदनशीलता दोनों का उल्लंघन हुआ।
- इससे पहले DPCGC (Digital Publisher Content Grievances Council) ने भी ULLU और ALTT को चेतावनी दी थी, तब दोनों प्लेटफ़ॉर्म्स ने कुछ सीज़न हटाए थे, लेकिन बाद में बिना परिवर्तन पुनः अपलोड कर दिए गए—जो नियम और स्वयंशासन को दरकिनार करने जैसा था
📋 3. पूर्ण सूची: प्रतिबंधित OTT प्लेटफ़ॉर्म्स
नीचे उन 25 प्लेटफ़ॉर्म्स की सूची दी गई है जिन्हें प्रतिबंधित किया गया है:
markdownCopyEdit1. ALTBalaji (ALTT)
2. ULUU
3. Big Shots App
4. Desiflix
5. Boomex
6. NeonX VIP
7. Navarasa Lite
8. Gulab App
9. Kangan App
10. Bull App
11. ShowHit
12. Jalva App
13. Wow Entertainment
14. Look Entertainment
15. Hitprime
16. Fugi
17. Feneo
18. ShowX
19. Sol Talkies
20. Adda TV
21. HotX VIP
22. Hulchul App
23. MoodX
24. Triflicks
25. Mojflix
💬 4. राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएँ
- भाजपा सांसद रवि किशन ने इस कदम की सराहना की, कहते हुए यह भारत संस्कृति की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय है और यह दर्शाता है कि मनोरंजन की भी एक ‘लक्ष्मण रेखा’ होती है।
- महिला आयोग, नागरिक समाज समूहों और परिवार‑सदस्य नियंत्रण संस्थाओं ने भी इस कार्रवाई का समर्थन किया, यह बताते हुए कि विश्वसनीय सामग्री नियमों हेतु यह ज़रूरी कदम है ।
🧭 5. निष्कर्ष
यह फैसला खासकर किशोर और कमजोर वर्गों की सुरक्षा, और डिजिटल मीडिया में नैतिकता बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण मानदंड स्थापित करता है।
भारत सरकार ने इस कदम से साफ संकेत दिया है कि डिजिटल सामग्री में अनुपयुक्त या अश्लील कंटेंट की अनुमति नहीं होगी।
नीति और कानूनों (IT Act, IT Rules 2021) के अनुपालन के माध्यम से ऐसा प्रतिबंध लागू किया गया है जिसे ISPs द्वारा प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा।
