छत्तीसगढ़ में राजस्व निरीक्षकों (RIs) ने अपनी मांगें लंबित रहने पर 18 अगस्त 2025 (सोमवार) से सभी ऑनलाइन काम रोक दिए हैं। ऑफ़लाइन/मैदान-स्तर के दूसरे विभागीय काम चलते रहेंगे, पर ऑनलाइन सेवाएँ ठप रहने से जनता को असर पड़ रहा है। यह निर्णय राज्य-भर में लागू बताया गया है।
क्या-क्या असर पड़ेगा
- ऑनलाइन अनुमोदन/एंट्री में देरी: खासकर मानचित्र बंटवारा (मैप पार्टिशन/बंटाकन), सीमांकन, त्रुटि-सुधार जैसे कार्य जिनमें RI स्तर पर ऑनलाइन अनुमोदन/डेटा एंट्री चाहिए।
- जनता-सामान्य को सीधा प्रभाव: आवेदन दे पाने के बावजूद बैक-एंड पर स्वीकृतियाँ/एंट्री अटक सकती हैं, इसलिए प्रमाणपत्र/नामांतरण/नक्शा से जुड़े ऑनलाइन अपडेट धीमे पड़ेंगे।
- राज्य के राजस्व पोर्टल (जैसे भुइयाँ, भू-नक्शा, राजस्व न्यायालय केस ट्रैकिंग) पढ़ने/देखने के लिए तो उपलब्ध हैं, पर जिन कार्यों में RI के ऑनलाइन एक्शन की ज़रूरत है वहाँ रुकावट आ सकती है।
संघ की प्रमुख माँगें (संक्षेप में)
- नायब तहसीलदार/सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख के रिक्त पदों पर शीघ्र पदोन्नति; नायब तहसीलदार के 50% पद विभागीय पदोन्नति/भर्ती से भरना।
- मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट सहित आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना।
- ऑनलाइन मानचित्र-बंटाकन अनुमोदन की तकनीकी/प्रक्रियात्मक दिक्कतों का समाधान।
- रिक्त पद शीघ्र भरना, अतिरिक्त प्रभार का भत्ता; सीमांकन/बंदोबस्त त्रुटि-सुधार प्रकरणों की पूर्ववत समयावधि बहाल करना।
- मानवीय भूल के मामलों में न्यायालयीन के बजाय विभागीय कार्रवाई; लंबित मर्जिंग/विलय सम्बन्धी निर्णय।
कहाँ-कहाँ लागू/ज़मीनी स्थिति
- संघ ने इसे राज्य-व्यापी कदम बताया है; ज़िला-स्तर पर ज्ञापन भी दिए गए (जैसे रायगढ़)।
- ज़िलों से स्थानीय ख़बरें (जैसे कांकेर) भी ऑनलाइन कार्य बहिष्कार की पुष्टि करती हैं।
कब तक चलेगा?
- संघ ने कहा है कि यदि मांगों पर ठोस पहल नहीं हुई तो आंदोलन आगे बढ़ सकता है। अभी कोई समाप्ति तिथि घोषित नहीं दिखी।
पृष्ठभूमि/कॉन्टेक्स्ट
- हाल के हफ्तों में तहसीलदार/नायब-तहसीलदार भी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन/हड़ताल पर रहे, जिससे राजस्व कार्यालयों का काम प्रभावित हुआ—यही वजह है कि मौजूदा बहिष्कार का असर जनता को और ज्यादा महसूस हो सकता है।
आपके लिए व्यावहारिक टिप्स (जब तक स्थिति सामान्य न हो)
- जिन कामों में RI का ऑनलाइन अनुमोदन/एंट्री चाहिए, उनके लिए समय-रेखा बढ़ाकर चलें; अर्जेंट मामलों में तहसील/RI कार्यालय जाकर ऑफ़लाइन स्टेटस जरूर पूछें—संघ ने कहा है कि अन्य विभागीय काम जारी रहेंगे।
- रिकॉर्ड देखने/डाउनलोड जैसे कार्य (भुइयाँ/भू-नक्शा) आप जारी रख सकते हैं, पर अपडेट/म्यूटेशन जैसी प्रक्रियाएँ बैक-एंड पर अटक सकती हैं।
- अपने ज़िले के कलेक्टर/राजस्व कार्यालय के नोटिस/सूचनाएँ चेक करते रहें—कई बार अस्थायी व्यवस्थाएँ/हेल्पडेस्क जारी किए जाते हैं। (ज़िला वेबसाइट/सोशल चैनल देखें।)
