रायपुर। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने आज मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के पश्चात पत्रकार-वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की विस्तृत जानकारी मीडिया प्रतिनिधियों को दी।
श्री साव ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में राज्य के किसान, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, बुनियादी ढाँचा, और रोजगार से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई और कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
🟢 प्रमुख बिंदु —
- कृषि एवं किसान कल्याण:
कैबिनेट ने राज्य के किसानों के हित में धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि खरीदी केंद्रों की व्यवस्था, परिवहन, और भुगतान प्रक्रिया को लेकर सभी जिलों को निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि किसानों को समय पर भुगतान मिल सके। - शिक्षा क्षेत्र:
बैठक में राज्य के शासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों की रिक्त पदों को भरने और स्कूल शिक्षा में गुणवत्ता सुधार से संबंधित निर्णय लिए गए। साथ ही नई शिक्षा नीति के तहत तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। - स्वास्थ्य सेवाएँ:
कैबिनेट ने ग्रामीण और दूरस्थ अंचलों में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए नए उप-स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की मंजूरी दी। साथ ही, सरकारी अस्पतालों में आवश्यक उपकरण और दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बजट आवंटन बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
- औद्योगिक निवेश एवं रोजगार:
बैठक में प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए एक नई औद्योगिक नीति 2025–30 का प्रारूप प्रस्तुत किया गया, जिस पर सिद्धांत रूप से सहमति दी गई। - सड़क और बुनियादी ढाँचा विकास:
राज्य के विभिन्न जिलों में सड़कों, पुल-पुलियाओं, और शहरी बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए करोड़ों रुपये के परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि हर वर्ग तक विकास का लाभ पहुँचे, और सरकार जनता से किए गए वादों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ पूरा कर रही है। उन्होंने बताया कि आगामी कैबिनेट बैठकों में भी जनहित से जुड़े और कई प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।
