कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025 मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की प्रशासनिक प्राथमिकताओं और “सुशासन के नए मानकों” की दिशा में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई है। नीचे विस्तार से मुख्य बिंदु दिए गए हैं, जिनसे स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री ने पूरे प्रशासनिक ढांचे को परिणाम-उन्मुख और जवाबदेह बनाने पर जोर दिया है:
🌐 कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025 – विस्तृत विवरण
🏛️ बैठक का स्वरूप और संदेश
- बैठक निर्धारित समय से पहले शुरू हुई, जो खुद में एक संदेश था कि मुख्यमंत्री अब “समय पालन और अनुशासन” को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे।
- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा — “यह केवल समीक्षा बैठक नहीं, बल्कि जनहित के नए मानक तय करने का अवसर है।”
- अधिकारियों को चेतावनी दी गई कि योजनाओं के परिणाम रिपोर्ट में नहीं, ज़मीन पर दिखने चाहिए।
🌾 धान खरीदी पर सख्त निर्देश
- 15 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ होगी — सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के आदेश।
- किसी भी अनियमितता या गड़बड़ी पर सीधे कलेक्टर जिम्मेदार होंगे।
- हर धान खरीदी केंद्र की निगरानी अनिवार्य होगी।
- इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से अब खरीदी की वास्तविक समय पर मॉनिटरिंग होगी।
- सीमावर्ती जिलों में बाहरी धान की अवैध आवाजाही रोकने के विशेष निर्देश।
- विशेष पिछड़ी जनजातियों के किसानों का 100% पंजीयन विशेष शिविरों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
👨🌾 किसान कल्याण योजनाएं
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि:
- कोई पात्र किसान वंचित न रहे — यह प्रशासन की जिम्मेदारी।
- बस्तर और सरगुजा संभाग में विशेष निगरानी के निर्देश।
⚡ ऊर्जा विभाग
- प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत:
- ग्रामीणों को बैंक फाइनेंस की सुविधा आसानी से मिले।
- पात्र परिवारों को योजना का पूरा लाभ दिलाने के निर्देश।
🏥 स्वास्थ्य विभाग
- गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सर्वोच्च प्राथमिकता।
- 100% प्रसव सरकारी अस्पतालों में सुनिश्चित करने के निर्देश।
- टीकाकरण की फील्ड वेरिफिकेशन अनिवार्य की गई।
- मैटरनल डेथ ऑडिट हर केस में अनिवार्य।
- एनआरसी सेंटरों के नियमित संचालन पर जोर।
- माताओं और बच्चों के पोषण और जागरूकता अभियान को तेज करने का आदेश।
- गैर-संचारी रोगों (NCDs) के लिए वेलनेस सेंटर सक्रिय किए जाएँ।
- बस्तर संभाग में मलेरिया उन्मूलन के लिए हॉटस्पॉट क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाने के निर्देश।
- लक्ष्य — “मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़”।
👵 वृद्धजन कल्याण
- प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत:
- सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों का पंजीयन और कार्ड निर्माण कार्य जल्द पूरा किया जाए।
🎓 शिक्षा विभाग
- लक्ष्य: ड्रॉपआउट शून्य और सकल नामांकन अनुपात 100%।
- “शिक्षण सामग्री अलमारियों में नहीं, कक्षाओं में दिखनी चाहिए” — मुख्यमंत्री का स्पष्ट संदेश।
- प्रत्येक जिले में शिक्षण संसाधनों की मॉनिटरिंग के आदेश।
- बीजापुर जिले के नवाचार की सराहना — स्थानीय युवाओं द्वारा गोंडी भाषा में शिक्षण से उपस्थिति बढ़ी और ड्रॉपआउट घटा।
- सभी जिलों को स्थानीय भाषा और संस्कृति से जुड़े ऐसे नवाचार अपनाने के निर्देश।
- 31 दिसंबर तक सभी विद्यार्थियों की आधार-बेस्ड APAR ID बनाने के निर्देश — ताकि यूनिफॉर्म, किताबें और छात्रवृत्ति डिजिटल रूप से ट्रांसफर हो सकें।
- “मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान” की घोषणा —
- स्कूलों का सामाजिक अंकेक्षण और ग्रेडिंग होगी।
- परीक्षा परिणाम सुधार के लिए ठोस जिला-स्तरीय योजना बनेगी।
- अच्छे प्रदर्शन वाले जिलों के मॉडल अन्य जिलों में लागू किए जाएंगे।
🧭 मुख्यमंत्री का प्रशासनिक दर्शन
- “जनता के बीच आपकी उपस्थिति और संवेदनशीलता ही आपकी पहचान है।”
- सभी अधिकारियों से कहा कि जनहित में काम करना केवल दायित्व नहीं, बल्कि मिशन होना चाहिए।
- योजनाओं का लाभ समयबद्ध, पारदर्शी और परिणामोन्मुख रूप से जनता तक पहुँचे, यही सुशासन की असली पहचान है।
🔑 मुख्य निष्कर्ष
| क्षेत्र | प्रमुख निर्देश |
|---|---|
| धान खरीदी | समय पर तैयारी, पारदर्शिता, कलेक्टर जिम्मेदार |
| किसान योजनाएं | कोई पात्र किसान वंचित न रहे |
| बिजली योजना | ग्रामीण हितग्राहियों को बैंक फाइनेंस सुविधा |
| स्वास्थ्य | मलेरिया उन्मूलन, मातृ-शिशु स्वास्थ्य प्राथमिकता |
| शिक्षा | ड्रॉपआउट शून्य, गोंडी जैसे नवाचार, आधार-बेस्ड APAR ID |
| अनुशासन | समय पालन और जवाबदेही पर मुख्यमंत्री की सख्ती |
