मुख्य सचिव विकास शील आज यानी मंगलवार को राजधानी रायपुर में एक उच्च स्तरीय सचिव बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यह बैठक सुबह 10:00 बजे से मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित की गई है।
🏛️ बैठक का संदर्भ:
यह बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की दो दिवसीय कलेक्टर्स, पुलिस अधीक्षक और वनमंडलाधिकारी कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद हो रही है।
मुख्यमंत्री की बैठक में प्रशासनिक दक्षता, सुशासन, पारदर्शिता और जनहित योजनाओं की समीक्षा की गई थी। अब मुख्य सचिव की बैठक उसी दिशा में नीतिगत क्रियान्वयन और विभागीय समन्वय को मजबूत करने पर केंद्रित होगी।
👥 बैठक में शामिल अधिकारी:
इस बैठक में राज्य शासन के सभी अपर मुख्य सचिव (ACS), प्रमुख सचिव (Principal Secretary) और सचिव (Secretary) उपस्थित रहेंगे।
यानी यह राज्य प्रशासन के सर्वोच्च स्तर की समन्वय बैठक मानी जा रही है।
🧭 बैठक के मुख्य एजेंडा:
1. पीएम गति शक्ति (PM Gati Shakti) योजना की समीक्षा
- वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव द्वारा विस्तृत प्रस्तुतीकरण (Presentation) दिया जाएगा।
- प्रस्तुति में राज्य में जारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के आपसी समन्वय, डेटा इंटीग्रेशन और मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी योजनाओं की प्रगति पर चर्चा होगी।
- राज्य के औद्योगिक कॉरिडोर, लॉजिस्टिक्स पार्क और परिवहन परियोजनाओं के गति शक्ति मास्टर प्लान पर भी विमर्श किया जाएगा।
2. GeM पोर्टल के माध्यम से खरीदी (Government e-Marketplace)
- सरकारी विभागों में पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी खरीदी को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा।
- यह समीक्षा की जाएगी कि किन विभागों ने अब तक कितनी खरीद GeM पोर्टल से की है और क्या सुधार की आवश्यकता है।
- छोटे उद्योगों (MSMEs) और स्टार्टअप्स को इस पोर्टल से जोड़ने के लिए भी दिशानिर्देश तय किए जा सकते हैं।
3. मीडिया इंगेजमेंट और जनसंपर्क रणनीति
- जनसंपर्क विभाग के सचिव मीडिया से प्रभावी इंगेजमेंट (Engagement) और जनसंचार रणनीति पर प्रस्तुति देंगे।
- सरकारी योजनाओं की सकारात्मक ब्रांडिंग, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और तथ्य आधारित संवाद की दिशा में आगे की कार्ययोजना पर चर्चा होगी।
- राज्य सरकार की “जनसेवा और पारदर्शिता” की नीति को जनता तक बेहतर तरीके से पहुँचाने के उपाय तय किए जाएंगे।
📋 संभावित अन्य विषय:
- विभागवार लंबित योजनाओं और बजट खर्च की समीक्षा
- ई-गवर्नेंस और डिजिटल कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने पर चर्चा
- विभागों के बीच डेटा शेयरिंग सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश
- आगामी महीनों के लिए प्राथमिकता वाले प्रोजेक्ट्स की सूची निर्धारण
🔍 बैठक का महत्व:
यह बैठक मुख्यमंत्री की कॉन्फ्रेंस के फॉलो-अप के रूप में बेहद अहम मानी जा रही है।
इससे—
- विभागीय जवाबदेही बढ़ेगी,
- योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन में गति आएगी,
- और राज्य शासन के शीर्ष प्रशासनिक स्तर पर संयोजित नीति-निर्माण (coordinated policy making) सुनिश्चित होगा।
