छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक से संबंधित है, जो जिले स्तर पर पिछड़ा वर्ग के विकास, कल्याण और भागीदारी की समीक्षा के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। नीचे पूरे विवरण का विस्तृत विश्लेषण और पृष्ठभूमि प्रस्तुत है 👇
🟧 मुख्य जानकारी — बैठक का सारांश
- बैठक की तिथि: 15 अक्टूबर 2025 (बुधवार)
- समय: प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक
- स्थान: कलेक्ट्रेट सभाकक्ष, जिला कोरिया
- अध्यक्षता करेंगे:
आर.एस. विश्वकर्मा (आईएएस सेवानिवृत्त) — अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग
(कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त अधिकारी)
🟦 बैठक में उपस्थित प्रमुख सदस्य
बैठक में आयोग के सभी सदस्य शामिल होंगे, जिनमें —
- श्री नीलांबर नायक
- श्री यशवंत सिंह वर्मा
- श्री बलदाऊ राम साहू
- श्री हरिशंकर यादव
- श्रीमती शैलेन्द्री परगनिहा
- श्री कृष्णा गुप्ता
ये सदस्य आयोग के विभिन्न उप-क्षेत्रों से जुड़े हैं और अलग-अलग विभागों के समन्वय पर कार्य करते हैं।
🟩 बैठक का उद्देश्य और एजेंडा
बैठक का मकसद जिले में पिछड़ा वर्ग कल्याण से जुड़ी योजनाओं, कार्यक्रमों और डेटा-संबंधी प्रगति की समीक्षा करना है। मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं —
🔹 1. विभागीय योजनाओं की समीक्षा
सभी विभागीय अधिकारी (शिक्षा, समाज कल्याण, पंचायत, श्रम, महिला एवं बाल विकास, उद्योग, कृषि आदि) को अपनी-अपनी योजनाओं में
“अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)” की भागीदारी, लाभ वितरण, और सफल क्रियान्वयन की स्थिति का विवरण प्रस्तुत करना होगा।
इसमें छात्रवृत्ति, स्वरोजगार, प्रशिक्षण, आरक्षण, और लघु उद्योग सहायता योजनाओं जैसे विषयों की समीक्षा की जाएगी।
🔹 2. जनगणना-संबंधी डाटा प्रविष्टि
आयोग द्वारा यह भी देखा जाएगा कि
“पिछड़ा वर्ग जनसंख्या से संबंधित डाटा” जिलों में सही और समय पर दर्ज किया गया है या नहीं।
यह डेटा भविष्य की योजनाओं, बजट निर्धारण और नीति निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
🔹 3. जिला प्रशासन की भूमिका
कलेक्टर और संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि
प्रत्येक विभाग से “संक्षिप्त रिपोर्ट व योजनाओं का सार” लेकर बैठक में प्रस्तुत करें।
साथ ही सभी विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य घोषित की गई है।
🟨 बैठक का महत्व
यह बैठक इसलिए अहम है क्योंकि —
- 2025–26 के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण योजनाओं का मॉनिटरिंग चरण चल रहा है।
- सरकार OBC जनगणना डेटा को नीति निर्माण में शामिल करने की दिशा में सक्रिय है।
- आयोग राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर तक फील्ड फीडबैक और रिपोर्टिंग सिस्टम को मजबूत करने पर जोर दे रहा है।
🟥 संभावित निर्णय / चर्चा के मुद्दे
- पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रवृत्ति योजनाओं की समीक्षा
- स्व-सहायता समूहों (SHGs) में OBC महिलाओं की भागीदारी
- पंचायत व स्थानीय निकायों में आरक्षित सीटों की स्थिति
- आर्थिक सहायता योजनाओं का लाभ वितरण
- प्रशिक्षण और रोजगार-सृजन कार्यक्रमों की प्रगति
- जनगणना डेटा की शुद्धता और डिजिटलीकरण की स्थिति
🟩 प्रशासनिक निर्देश
आयोग ने सभी विभागों को कहा है कि वे —
- “जिले का संक्षिप्त विवरण”,
- “विभागवार लाभार्थियों की सूची”,
- और “असमानता/समस्या बिंदु” —
इनका डेटा लेकर बैठक में उपस्थित रहें।
अनुपस्थित अधिकारियों पर नियमों के तहत कार्रवाई भी संभव है।
🟦 सारांश (एक वाक्य में)
15 अक्टूबर को कोरिया में होने वाली पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की समीक्षा बैठक में जिले की सभी विभागीय योजनाओं, पिछड़ा वर्ग की भागीदारी और जनगणना डेटा पर उच्च स्तरीय समीक्षा होगी।
