Arkansas की सोशल मीडिया लॉ को टेक इंडस्ट्री ने चुनौती दी..

• Arkansas राज्य की नई सोशल मीडिया नियमावली के खिलाफ एक बड़ी टेक‑इंडस्ट्री समूह ने मुकदमा दायर किया है, जिसे “content limitations” कहा जा रहा है

Arkansas की दो नई सोशल मीडिया नियमावली पर मुकदमा

1. क्या थी ये स्नैपशॉट नियमावली?

Arkansas की सरकार ने दो कानून हाल ही में लागू किए हैं, जिन्हें “Social Media Safety Act” कहा जा रहा है (SB 689 और SB396) — दोनों को जून में गवर्नर ने मंज़ूरी दी:

• पहला कानून: प्लेटफ़ॉर्म्स पर कड़ी जिम्मेदारी डालता है कि वे ऐसी डिज़ाइन/फीचर उपयोग न करें जिससे उपयोगकर्ता आत्महत्या, नशीली दवाओं के उपयोग, खाने की बीमारियाँ या एडिक्शन की ओर प्रेरित हो (“knows or should have known…” वाली क्लॉज)।
• दूसरा कानून: नाबालिगों को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नोटिफ़िकेशन से रोकता है और “कम्पलसिव या एडिक्टिव डिज़ाइन” पर प्रतिबंध लगाता है। साथ ही माता-पिता को बच्चों की ऑटो-मेटेड नोटिफिकेशन सहमति का अधिकार देता है।

2. कौन दायर कर रहा है मुकदमा?

NetChoice — एक प्रमुख टेक‑इंडस्ट्री ट्रेड ग्रुप जिसमें Meta, X (Twitter) आदि शामिल हैं — ने Fayetteville, Arkansas की संघीय अदालत में मुकदमा दायर किया है ।

3. मुकदमे में मुख्य दलीलें

1. संवैधानिक अधिकार पर हमला
   • ये कानून अत्यधिक अस्पष्ट हैं — जैसे “addictive” या “suicidal content” की परिभाषा नहीं दी गई — जिससे First Amendment का उल्लंघन होता है क्योंकि सामान्य फीचर या किसी गाने को भी प्रतिबंधित किया जा सकता है ।
     
     2. नाबालिग नहीं, सभी पर लागू
   • इन नियमों का असर सिर्फ बच्चों पर नहीं, बल्कि वयस्कों पर भी है, जिससे वयस्कों के अभिव्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है ।
     
     3. वित्तीय दंड का डर
   • हर उल्लंघन पर प्लेटफ़ॉर्म को $10,000 तक का जुर्माना हो सकता है — जिसे चर्चा का विषय माना जा रहा है ।

4. मुकदमेबाजी का इतिहास और प्रगति

• मार्च 2025 में Arkansas का “age verification” कानून पहले ही संघीय अदालत द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था ।
• Texas, Florida, Georgia और California में भी इसी तरह की सोशल मीडिया पाबंदियों को अदालतों द्वारा रोका गया / चुनौती दी गई ।
• Arkansas Attorney General का कहना है कि वे इस मुकदमे का जवाब देंगे और कानून को बचाने के लिए तैयार हैं ।

5. संभावित परिणाम

• अगर अदालत इन कानूनों को unconstitutional ठहराती है, तो Arkansas में यह विवाद खत्म हो सकता है।
• लेकिन राज्य फिर से संशोधन कर सकते हैं — गवर्नर पहले ही इसे refine करने का विचार कर रही हैं ।
• यह मामला “First Amendment vs. State Regulation” की सीमा तय करने में कानूनन मिसाल बन सकता है।

🔮 आगे क्या संभावनाएँ हैं?

• टेक इंडस्ट्री के अन्य ग्रुप्स भी इस आंदोलन में शामिल हो सकते हैं।
• Arkansas की अदालत की अगली सुनवाई संभवतः जुलाई-सितंबर के बीच होगी, जिसमे preliminary injunction जैसे कदम उठाए जा सकते हैं।
• राष्ट्रीय स्तर पर यह चर्चा तेज़ होगी क्योंकि कई राज्य इसी तरह की नीतियाँ लाने की तैयारी कर रहे हैं।