हाईकोर्ट ने नर्सिंग कॉलेजों की याचिका पर सुनाई दिशा

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भारतीय नर्सिंग काउंसिल (INC) को निर्देश दिया कि वह निजी नर्सिंग कॉलेज संघ (Private Nursing College Association) द्वारा दाखिल 100-बेड अस्पताल संबंधी नियम पर यथाशीघ्र न्यायसंगत निर्णय करे। यह नियम 2021 में लागू हुआ था, और कॉलेजों का कहना है कि यह पूर्व-स्थापित संस्थाओं पर लागू नहीं होना चाहिए।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का यह फैसला राज्य के नर्सिंग कॉलेजों और भारतीय नर्सिंग काउंसिल (INC) के बीच चल रहे विवाद में एक अहम मोड़ है, खासकर उस नियम को लेकर जो कॉलेजों से कम से कम 100-बेड वाले अस्पताल से संबद्ध होने की अनिवार्यता करता है।

मामले की पृष्ठभूमि

• नियम का प्रावधान:
  2021 में भारतीय नर्सिंग काउंसिल ने एक नियम लागू किया था कि नर्सिंग कॉलेज तभी मान्यता प्राप्त करेंगे जब उनके साथ 100-बेड वाला अस्पताल जुड़ा हो।
• विवाद का कारण:
  • छत्तीसगढ़ के कई निजी नर्सिंग कॉलेज पहले से संचालित हैं और उनके पास 100-बेड वाले अस्पताल नहीं हैं।
  • इन कॉलेजों का तर्क है कि यह नियम पूर्व-स्थापित संस्थाओं पर लागू नहीं होना चाहिए क्योंकि वे पुराने मानकों के अनुसार स्थापित हुए थे और लंबे समय से छात्रों को पढ़ा रहे हैं।
  • उनका कहना है कि अचानक नियम लागू करने से कई कॉलेज बंद होने और छात्रों की पढ़ाई बाधित होने का खतरा है।

याचिका

• दाखिल करने वाले:
  छत्तीसगढ़ प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज एसोसिएशन और उससे जुड़े कॉलेजों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की।
• मुख्य मांगें:
  1. 100-बेड अस्पताल का नियम केवल नए कॉलेजों पर लागू किया जाए।
  2. पुराने कॉलेजों को छूट या अतिरिक्त समय दिया जाए।
  3. नर्सिंग काउंसिल को आदेश दिया जाए कि वे बिना भेदभाव के कॉलेजों के मामलों पर निर्णय लें।

हाईकोर्ट का फैसला / निर्देश

• हाईकोर्ट ने भारतीय नर्सिंग काउंसिल को कहा कि:
  1. कॉलेज संघ द्वारा दी गई आपत्तियों और तर्कों पर न्यायसंगत और शीघ्र निर्णय लिया जाए।
  2. यह फैसला वर्तमान नियमों और शिक्षा के हित को ध्यान में रखकर होना चाहिए।
  3. इस दौरान कॉलेजों के संचालन और छात्रों की पढ़ाई पर अनावश्यक रोक नहीं लगाई जाए।

संभावित असर

• अगर INC पुराने कॉलेजों को छूट देता है तो:
  • सैकड़ों छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहेगा।
  • कॉलेज बंद होने का खतरा टल सकता है।
• अगर नियम को सख्ती से लागू किया जाता है तो:
  • कई छोटे निजी नर्सिंग कॉलेज बंद हो सकते हैं।
  • छात्रों को दूसरे कॉलेजों में शिफ्ट होना पड़ सकता है।