उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कैबिनेट बैठक के बाद जो जानकारी दी, वह सिर्फ फैसलों की सूची नहीं थी, बल्कि सरकार की प्राथमिकताओं का साफ संकेत भी है। विस्तार से समझिए:
🔹 प्रेस कॉन्फ्रेंस का संदर्भ
कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रालय (महानदी भवन) में मीडिया से बातचीत करते हुए अरुण साव ने बताया कि राज्य सरकार जनसुविधा, विकास और प्रशासनिक सुधार पर एक साथ काम कर रही है। उन्होंने हर फैसले के पीछे की सोच भी स्पष्ट की।
🔹 1. शहरी गैस वितरण नीति 2026
अरुण साव ने बताया कि इस नीति का मकसद है:
- शहरों में पाइपलाइन के जरिए गैस पहुंचाना (PNG)
- लोगों को सस्ता और सुरक्षित ईंधन विकल्प देना
- LPG पर निर्भरता कम करना
उन्होंने खास तौर पर जोर दिया:
- यह योजना पर्यावरण के लिए बेहतर है
- इससे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा
- निजी और सरकारी निवेश आएगा, जिससे रोजगार बढ़ेगा
👉 यानी सरकार ऊर्जा क्षेत्र में लंबी अवधि का बदलाव ला रही है।
🔹 2. खेल अधोसंरचना को बढ़ावा
उन्होंने बताया कि:
- राजनांदगांव में क्रिकेट अकादमी के लिए 5 एकड़ जमीन रियायती दर पर दी गई
इसका उद्देश्य:
- युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं देना
- राज्य को स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित करना
🔹 3. मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से सहायता
अरुण साव ने बताया:
- 6809 लोगों/संस्थाओं को करीब ₹12 करोड़ की मदद दी गई
उन्होंने कहा:
- यह राशि जरूरतमंदों को तुरंत राहत देने के लिए है
- सरकार आम लोगों की सीधी मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है
🔹 4. IPS अधिकारियों के डिमोशन पर बड़ा फैसला
उन्होंने स्पष्ट किया:
- 2019 में लिए गए डिमोशन के फैसले की पुनः समीक्षा की गई
- तीन IPS अधिकारियों का डिमोशन निरस्त किया गया
इसका मतलब:
- उन्हें उनकी पहले वाली स्थिति बहाल की जाएगी
- पुराने आदेश को रद्द कर न्यायसंगत निर्णय लिया गया
🔹 अरुण साव का संदेश
प्रेस वार्ता में उन्होंने यह संकेत दिया कि:
- सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर दे रही है
- विकास के साथ-साथ जनहित सर्वोपरि है
- हर निर्णय लंबी अवधि के फायदे को ध्यान में रखकर लिया जा रहा है
🔻 निष्कर्ष
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यह साफ हुआ कि राज्य सरकार:
- ऊर्जा, खेल, सामाजिक सहायता और प्रशासन—चारों क्षेत्रों में संतुलित विकास चाहती है
- और फैसलों को सिर्फ घोषित नहीं, लागू करने पर फोकस कर रही है
