राहुल गांधी का आदान-प्रदान: कार्रवाई का ऐलान जब INDIA ब्लॉक सत्ता में आए..

INDIA ब्लॉक का EC पर एक्शन का संकेत:
राहुल ने साफ बोला कि अगर INDIA ब्लॉक सत्ता में आया तो चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य आयुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी—ये आरोप ‘वोट चोरी’ को लेकर लगाए गए हैं।

INDIA ब्लॉक ने चुनाव आयोग (EC) पर कैसी कार्रवाई की धमकी दी है, और राहुल गांधी ने इस संदर्भ में क्या कहा।

• तीन चुनाव आयुक्तों के खिलाफ कार्रवाई का वादा
  राहुल गांधी ने बिहार में चल रही “वोट अधिकार यात्रा” के दौरान स्पष्ट रूप से कहा कि जब INDIA ब्लॉक (विरोधी गठबंधन) केंद्र तथा बिहार में सरकार बनाएगा, तो Chief Election Commissioner (CEC) और अन्य दो चुनाव आयुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनका आरोप था कि ये आयुक्त ‘vote chori’ (वोट चोरी) में शामिल हैं।
  उन्होंने कहा, “एक दिन आएगा—जब INDIA ब्लॉक का सरकार बनेगा दिल्ली और बिहार में… तब हम आप तीनों पर कार्रवाई करेंगे… आपने पूरे देश से वोट चोरी की है।”
  
• देशव्यापी जवाबदेही का आह्वान
  राहुल ने यह भी कहा कि पूरा देश चुनाव आयोग से जवाबदेही मांगने लगेगा, और वे “हर विधानसभा और लोकसभा सीट पर आपकी चोरी पकड़ेंगे”—इसका मतलब था कि वोटों की गड़बड़ी का हर रिकॉर्ड सार्वजनिक किया जाएगा।
  
• SIR पर हमला—“नया स्पेशल पैकेज”
  उन्होंने SIR (Special Intensive Revision) को बिहार के लिए EC द्वारा पेश किया गया नया “स्पेशल पैकेज” बताते हुए इसे वोट चोरी का आधुनिक रूप कहा। इस आरोप के साथ उन्होंने चुनाव आयोग पर गहराई से सवाल खड़े किए।
  
• संविधान और भारत माता का स्मरण
  राहुल ने संविधान को हाथ में लिए कहा कि वोट चोरी संविधान और ‘भारत माता’ का अपमान है—यह देश की आत्मा पर हमला है। यह रैली का भावुक पक्ष था, जो लोकतंत्र की गरिमा को रक्षा का आह्वान कर रहा था।
  

कानूनी और संस्थागत चुनौतियाँ

• संवैधानिक सुरक्षा — CEC एवं ECs को संसदीय इम्युनिटी
  2023 में पास हुए एक कानून के तहत CEC और अन्य चुनाव आयुक्तों (ECs) को उनके कार्यकाल में लिए गए निर्णयों के लिए कानूनी सुरक्षा मिली है। इसका मतलब है कि उन्हें हटाने या कार्यवाही करने का अधिकार सिर्फ संसद के पास है; साधारण तरीकों से ऐसा संभव नहीं।
  
• महाभियोग प्रस्ताव की संभावना
  विपक्ष ने संसद में Chief Election Commissioner के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार किया है—जिसमें CEC पर पक्षपात और SIR प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। यह कदम राजनीतिक स्तर पर एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत करता है।
  

सारांश तालिका