सांसद शशिकांत सेंथिल बोले— जाँच एजेंसियों का हो रहा राजनीतिक दुरुपयोग
रायपुर स्थित राजीव भवन में आयोजित कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद शशिकांत सेंथिल ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी न तो मजबूत विपक्ष चाहती है और न ही स्वस्थ लोकतंत्र, बल्कि उसका लक्ष्य कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को समाप्त करना है।
⚖️ नेशनल हेराल्ड केस को बताया राजनीतिक दबाव का हथियार
सांसद सेंथिल ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामला इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि किस तरह जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि इस मामले में अदालत ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं और यह स्पष्ट हुआ है कि
- बिना ठोस आपराधिक साक्ष्यों के आरोप लगाए गए
- एक निजी शिकायत के आधार पर ईडी की कार्रवाई शुरू की गई
- कोई प्रत्यक्ष आपराधिक लेन-देन सामने नहीं आया
इसके बावजूद PMAL जैसे सख्त कानून का इस्तेमाल किया गया, जो एजेंसियों के दुरुपयोग को दर्शाता है।
🏛️ ‘कांग्रेस मुक्त भारत’ लोकतंत्र के खिलाफ: सेंथिल
शशिकांत सेंथिल ने कहा कि बीजेपी का “कांग्रेस मुक्त भारत” का नारा असल में
👉 लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने की सोच है।
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष के साथ एक मजबूत विपक्ष भी जरूरी होता है, लेकिन मौजूदा सरकार विपक्ष को डराने और कुचलने की नीति पर काम कर रही है।
👥 प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद
इस प्रेस वार्ता में
- पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज
- नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत
- पूर्व मंत्री शिव डहरिया
- पूर्व मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम
सहित प्रदेश के कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद रहे।
🚜 मनरेगा में बदलाव को लेकर भी केंद्र पर हमला
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सांसद सेंथिल ने मनरेगा योजना में किए गए बदलावों को लेकर भी केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।
उन्होंने कहा कि
- मनरेगा सिर्फ नाम बदलने तक सीमित नहीं रही
- इसकी मूल भावना को खत्म किया जा रहा है
- यह योजना ग्रामीण मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा की रीढ़ थी, जिसे बीते वर्षों में लगातार कमजोर किया गया है।
📉 मांग आधारित योजना को बजट आधारित बना दिया गया
सेंथिल ने कहा कि पहले मनरेगा
- एक मांग आधारित योजना थी
- राज्य जितना काम मांगते थे, उतना काम मिलता था
लेकिन अब इसे
- सीमित बजट वाली योजना बना दिया गया है
- पंचायतों को मजदूरों को यह कहकर लौटाना पड़ रहा है कि “बजट नहीं है”, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ रही है।
⚠️ संघीय ढांचे पर हमला: कांग्रेस
उन्होंने आरोप लगाया कि मनरेगा में
- 60:40 जैसे नए प्रावधान लागू कर दिए गए हैं
- खेती के सीजन में रोजगार के अवसर सीमित किए जा रहे हैं
- अब यह फैसला भी केंद्र सरकार करेगी कि किस राज्य में काम चलेगा और किसमें नहीं
सांसद ने इसे
👉 संघीय ढांचे और राज्यों के अधिकारों पर सीधा हमला बताया।
✊ सड़क से संसद तक आंदोलन की चेतावनी
सांसद शशिकांत सेंथिल ने कहा कि
- कांग्रेस इन जनविरोधी फैसलों के खिलाफ
सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करेगी। - जैसे केंद्र सरकार को तीन कृषि कानून वापस लेने पड़े थे, वैसे ही
मनरेगा से जुड़े फैसले भी वापस लेने होंगे।
उन्होंने कहा कि सरकार मजदूरों को कमजोर समझकर दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन
👉 मजदूर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना जानते हैं।
