छत्तीसगढ़ में Vishnu Deo Sai की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े और दूरगामी फैसले लिए गए, जिनका असर कानून, महिला सशक्तिकरण, सैनिक कल्याण, उद्योग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था तक पड़ेगा। आइए इसे आसान और विस्तार से समझते हैं:
🔴 सबसे बड़ा फैसला: UCC लागू करने की तैयारी
कैबिनेट ने राज्य में Uniform Civil Code (UCC) लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया।
👉 इसके लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश Ranjana Prakash Desai की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति बनाई जाएगी।
इसका मतलब क्या है?
- अभी अलग-अलग धर्मों के लिए अलग कानून लागू होते हैं (शादी, तलाक, उत्तराधिकार आदि)
- UCC आने से सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू होगा
- इससे:
- न्याय प्रक्रिया आसान होगी
- लैंगिक समानता बढ़ेगी
- कानून में पारदर्शिता आएगी
👉 समिति जनता, संगठनों और विशेषज्ञों से सुझाव लेकर ड्राफ्ट तैयार करेगी।
👩 महिलाओं के लिए बड़ा तोहफा
महिलाओं के नाम पर जमीन/प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कराने पर:
👉 50% स्टाम्प ड्यूटी में छूट
असर:
- महिलाएं संपत्ति खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगी
- आर्थिक रूप से सशक्तिकरण बढ़ेगा
- सरकार को लगभग ₹153 करोड़ का राजस्व नुकसान होगा, लेकिन इसे सामाजिक निवेश माना गया है
🪖 सैनिकों के लिए राहत
राज्य के:
- सेवारत सैनिक
- पूर्व सैनिक
- शहीदों की विधवाएं
👉 उन्हें ₹25 लाख तक की संपत्ति खरीदने पर 25% स्टाम्प ड्यूटी छूट
फायदा:
- सेना के लोगों को स्थायी घर बनाने में मदद
- आर्थिक बोझ कम
🏭 उद्योग और निवेश को बढ़ावा
छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन नियम 2015 में संशोधन
मुख्य बदलाव:
- सेवा क्षेत्र को भी जमीन आवंटन में स्पष्ट पात्रता
- NBFC को शामिल करने से लोन आसानी से मिलेगा
- PPP मॉडल को बढ़ावा
- Ease of Doing Business बेहतर होगा
👉 इससे राज्य में निवेश और रोजगार बढ़ने की उम्मीद है।
⛏️ रेत और खनन पर सख्ती
रेत नियम 2025 में बदलाव:
- सरकारी कंपनियों जैसे Chhattisgarh Mineral Development Corporation को रेत खदानें मिलेंगी
- रेत की कमी और माफिया पर लगाम लगेगी
खनिज नियम 2015 में संशोधन:
- अवैध खनन पर ₹25,000 से ₹5 लाख तक जुर्माना
- बंद पड़ी खदानों पर सख्ती
- पारदर्शिता और राजस्व बढ़ेगा
🐄 पशुपालन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था
बड़ा फैसला:
- दुधारू पशु योजना अब सभी वर्गों के लिए लागू
- पहले कुछ वर्गों तक सीमित थी
👉 इससे:
- ग्रामीण रोजगार बढ़ेगा
- किसानों की आय में सुधार होगा
💉 पशुओं के टीकाकरण पर फोकस
सरकार ने Indian Immunologicals Limited से सीधे टीके खरीदने का फैसला किया।
क्यों?
- टेंडर प्रक्रिया में देरी हो रही थी
- समय पर टीकाकरण नहीं हो पा रहा था
👉 अब:
- पशुओं की बीमारी कम होगी
- दूध, अंडा, मांस उत्पादन बढ़ेगा
💰 बड़ा वित्तीय फैसला (MP-छत्तीसगढ़)
- मध्यप्रदेश से ₹10,536 करोड़ पेंशन राशि का मामला सुलझा
- Madhya Pradesh सरकार:
- ₹2000 करोड़ दे चुकी
- बाकी ₹8536 करोड़ 6 किस्तों में देगी
👉 यह राशि पुराने लेखांकन गड़बड़ी के कारण लंबित थी
🌾 अन्य अहम बिंदु
- खरीफ सीजन के लिए उर्वरक व्यवस्था की समीक्षा
- LPG गैस उपलब्धता पर चर्चा
📊 कुल मिलाकर क्या संकेत?
यह कैबिनेट बैठक 3 बड़े संदेश देती है:
- कानूनी सुधार → UCC की दिशा में कदम
- सामाजिक फोकस → महिलाओं और सैनिकों को लाभ
- आर्थिक मजबूती → उद्योग, खनन, पशुपालन सुधार
